स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दुई महिना मात्र समय बाँकी छ । सरकारले ०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । तर, सो मितिमा निर्वाचन गराउन चाहिने राजनीतिक वातावरण अझैसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । निर्वाचनका लागि वातावरण बन्न नसक्नुका पछाडि राजनीतिक कारण नै छन् । संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन नदिने अड्डी कसिरहेको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र ‘दोस्रो राष्ट्रिय एकीकरण अभियान’ भन्दै दलीय दम्भ प्रदर्शन गरिरहेको नेकपा एमालेका कारण निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने अवस्था छ । मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका नाममा एमालेद्वारा विभिन्न स्थानमा भएका आमसभामा उसले स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम गरेको छैन । सप्तरीको राजविराज घटनापछि त तराई–मधेशमा निर्वाचन सजिलै बिथोलिने अवस्था सिर्जना भएको छ । एमालेले आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी देखाउन गरेको प्रयत्न र तराई–मधेशप्रति उसले व्यक्त गरिरहेको आक्रोशले निर्वाचन भाँडिने आधारहरू बढ्दै गएका छन् । संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने, तराई–मधेशमा आफ्नो शक्ति देखाएरै छाड्ने, देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई विखण्डनकारी देख्ने एमालेका हठका कारण राजनीतिले गलत बाटो समात्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । ‘एमालेसँग निर्वाचनमार्फत प्रतिशोध लिए हुन्छ’ भन्दै भाषण गर्ने एमालेका नेताहरूले पहिला निर्वाचन हुने वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन घोषणा गर्न सकेकोमा गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचनका लागि सुनिश्चित वातावरण बनाउने काम गर्न सकेका छैनन् । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दक्षिणपन्थी कमल थापालाई सरकारमा भिœयाएका छन् । संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ पु¥याउन कमल थापाहरूको मत पनि अमूल्य हुने बुझेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालेको यो कदमले एमालेलाई बाहिरै राख्ने वातावरण बन्यो भने त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउनेछ । संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्य तीन दल र मधेशी मोर्चाका बीच न्यूनतम सहमतिविना कमल थापाहरू लिएर दुईतिहाइ वा बहुमत जे पु¥याए पनि त्यसले समस्या समाधान गर्ने अवस्था छैन । सरकार टिकाउन र चलाउन गणतन्त्रविरोधीहरूसँग साँठगाँठ गरे पनि परिवर्तन संस्थागत गर्नका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरूका बीचमा समझदारी हुनुपर्छ । ०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई कुनै पनि बहानामा टार्न सकिने अवस्था छैन भन्ने दलका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको मितिभित्र यी तीन तहको निर्वाचन हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनका लागि दल तथा तिनका नेता चिन्तित नदेखिनु दुःखद पक्ष हो । स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर जनतामा उत्साह बढे पनि दलका नेताहरूमा त्यसको असर नदेखिनुले राजनीति गर्नेहरू जनताका पिरमर्कासँग जोडिन नचाहेको प्रस्ट हुन्छ । बीस वर्षपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने पाउन लागेको अवसरलाई कुनै पनि बहानामा गुम्न दिनु हुँदैन । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसकेको र संसदीय निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण पनि टुंगो लागिसकेकाले अब संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर सरकार तथा राजनीतिक दलको ध्यान जान जरुरी छ । लोकतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । यसलाई टारेर वा बिथोलेर लोकतन्त्र स्वस्थ हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुने गरी ऐन जारी भइसकेको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा गतिलो माध्यम हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि निर्वाचनका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ ।
दलहरूका बीचमा जारी राजनीतिक तिक्ततालाई कम गर्न पनि यो निर्वाचन सहयोगी हुनेछ । राष्ट्रवादी नारा घन्काइरहेको एमालेलाई जनताले उसलाई मात्र भोट हाल्छन् भन्ने लागिरहेको छ भने कांग्रेस आफ्नो आकार नघट्नेमा ढुक्क देखिन्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्तामा पटक–पटक रजाइँ गर्ने मुख्य तीन दलले मधेशप्रति देखाएको अनुदार व्यवहारको प्रतिशोध तराई–मधेशका जनताले मतमार्फत अभिव्यक्त गर्छन् भन्नेमा पूरापुर विश्वस्त देखिन्छन् । तर, कोही पनि जनमतको सामना गर्न तयार देखिएका छैनन् । जसले गर्दा दल तथा तिनका नेता जनताका नजरमा गिरिरहेका छन् । जनमतको कदर गर्ने र आफ्नो शक्तिको आधार जनतालाई मान्ने हो भने दलहरू एक मुख लागेर निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन ।