प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आयोजना गरेको ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’ का क्रममा सप्तरीको राजविराजमा भएको घटनाको जति नै कडा शब्दमा निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूले फरक विचारलाई निषेध गर्न खोज्नु घोर आपत्तिजनक छ । राजविराज घटनाको संवेदशीलता बेलैमा बुझेर सम्बन्धित पक्षले आफूलाई ‘करेक्सन’ गरेनन् भने यसले पहाड र तराईका बीचमा समुदायगत विभाजन ल्याउनेछ । संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि आन्दोलित तराई–मधेशका जनतालाई भड्काउने काम कतैबाट पनि हुनु हुन्न । राजविराजमा आफ्ना ‘नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या गर्ने सुनियोजित प्रयास’अनुसार घटना भएको एमालेको आरोप छ । एमालेजस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको बाटो रोजेकाले सप्तरी घटना भएको भुल्नु हुँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली जसरी मधेश र मधेशी जनताका विरुद्ध प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यसको प्रतिक्रिया मधेशका जनताले बल प्रयोग गरेर दिन खोज्नु हुँदैन । आफ्ना अधिकार स्थापित गराउन आन्दोलनरत पक्षले स्थिति भड्किने खालका गतिविधि गर्दा त्यसले मुख्य माग र एजेन्डालाई ओझेलमा पार्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । मधेशका जनताले सयौँ किलोमिटरको मानव साङ्लो प्रदर्शन गर्दा त्यसलाई माखेसाङ्लो भन्ने, आन्दोलनमा मधेशी जनताको ज्यान जाँदा ‘बोटबाट दुईचार वटा आँप झर्दैमा केही फरक पर्दैन’ भन्ने, ‘मेरो भक्तपुरस्थित बालकोटमा रहेको घरको कम्पाउन्ड पनि सम्म छ, त्यो पनि तराई–मधेशमै पर्नुप¥यो’ भन्ने जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्षले पटक–पटक दिएका छन् ।
काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेर, कोटमा ‘मिनी’ राष्ट्रिय झण्डा टाँसेर र मझौला खालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै मधेश र मधेशी जनताका विरुद्ध क्षुद्र बोली बोलेकै भरमा राष्ट्रवादी भइँदैन भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले नबुझ्दासम्म तराई–मधेशको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । देशभित्रको एउटा समुदाय र क्षेत्रलाई निरन्तर चिढ्याउने काम एउटा जिम्मेवार नेतालाई शोभा दिने कुरा होइन । मधेशवादी दलहरूले एमालेलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न नदिएर जुन गल्ती गरेका छन्, त्यसको तुलनामा एमाले उनीहरूविरुद्ध प्रतिक्रियात्मक गतिविधि गरेर झन् ठूलो गल्ती गरिरहेको छ । एमाले र मधेशवादी दुवै अतिवादी कित्तातिर धकेलिँदा मधेशमा विग्रह चाहनेहरूलाई नै फाइदा पु¥याउँछ ।
संविधान संशोधनविना स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने अड्डी कसिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू सप्तरी घटनापछि सरकारसँग झनै तर्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुख्य तीन ठूला दलसँग रुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई यो घटनाले निर्वाचनमा भाग नलिन, तराईको राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउन बल पुगेको छ । त्यसैले मधेशमा आन्दोलनरत पक्षसँग जतिसक्दो छिटो वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्न सकिएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन । मधेशी मोर्चाले सात दिनभित्र चुनाव घोषणा फिर्ता नलिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिइसकेको छ । मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भनेर गठन भएको वर्तमान सरकारले आफ्नो काम पूरा नहुँदै सत्ताबाट बिदा हुनुपर्ने र मधेशप्रति अनुदार एमाले सत्ता गठबन्धन निर्माणको निर्णायक तहमा रहने अवस्था बन्यो भने परिस्थिति झनै बिग्रने अवस्था छ । कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले राजबिराज पुगेर ‘दुईचार जनाले कालो झण्डा देखाउँदैमा एमालेलाई केही फरक पर्दैन, देश बनाउन कालो झण्डा होइन, रातो झण्डा उठाउनुपर्छ’ भनेर अर्ती नदिएको भए परिस्थिति यसरी भड्किने थिएन । त्यसैले अध्यक्ष ओली जे बोलिरहेका छन्, त्यो उनले गर्न खोजिरहेका छन् जस्तो लाग्दैन । बाहिर निर्वाचनका लागि जोडतोडले आवाज उठाउने तर भित्र भने निर्वाचन भाँडेर सत्तास्वार्थमा एमाले पौडिन चाहेको पो हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । त्यसैले निर्धारित मितिमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने दलहरूको बीचमा द्वन्द्व होइन, संवाद र सहमति हुन जरुरी छ । एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो भने उसले तराई–मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा जानका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने काम वर्तमान सरकारको मात्र होइन । संविधानसभामा भाग लिएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले सञ्चालन गरेको ‘मेची–काली राष्ट्रिय अभियान’ लाई दोस्रो नेपाल एकीकरण भनेर आफ्नो दम्भ प्रस्तुत गरिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले छिमेकी देश भारतविरुद्ध बोल्दा राजा महेन्द्रसँग जोडिन रुचाउने, पार्टीको आमसभालाई राष्ट्रिय एकीकरण भन्दै गफ गर्ने गतिविधिका कारण पनि एमालेको राष्ट्रवाद संदिग्ध छ भन्ने प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । मधेश र मधेशी जनतालाई छिःछिः दूरदूर गरेर अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा राष्ट्रवादी हुन सक्नेछैनन् ।