विद्यालयस्तरीय वादविवाद प्रतियोगिता हुँदा ‘कलम बलियोे कि तरबार ?’ भन्ने विषय कहिल्यै छुट्दैन । अधिकांश प्रतियोगीको चाहना आफूलाई ‘कलम’ परोस् भन्ने हुन्छ । किनकि, कलमको पक्षमा थुप्रै तर्क हुन्छन् र जित्न सजिलो हुन्छ । ‘तरबार’ परेकाले सकी–नसकी तर्क खोजेर जित्न प्रयास गर्छन् । विद्यालयमा कलमका पक्षमा सयौँ तर्क दिएर क्याम्पस छिरेका  विद्यार्थी अहिले कलमभन्दा तरबारलाई बलियो प्रमाणित गर्न र प्यारो बनाउन लागिपरेका छन् ।
फागुन १५ गते रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघ र एमालेनिकट अनेरास्ववियुका विद्यार्थीबीच स्ववियुका विषयमा विवाद बढेर झडप र आगजनी भयो । १६ फागुनमा कालिकोटको नन्दादेवी बहुमुखी क्याम्पस कोटवाडाका स्ववियु निर्वाचन अधिकृत रत्नसिंह साउदलाई कालो मोसो दलियो ।
स्ववियु चुनाव आउन दुई दिन बाँकी हुँदा फागुन १६ मै  गोरखाको द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पस हाताभित्र बम विष्फोट भयो । क्याम्पसमा बिहान करिब साढे ११ बजे ठूलो आवाजमा विष्फोट भएको थियो । क्याम्पसको पुस्तकालय भवननजिकै विष्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्ववियुकै विषयलाई लिएर विप्लवनिकट अखिल (क्रान्तीकारी)ले कैलालीको लक्की बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख–उपप्रमुखलाई  अपहरण गरे । वार्तापछि उनीहरूलाई छोडियो ।
राजधानीकै अन्य क्याम्पसहरू नेपाल कमर्स क्याम्पस, शंकरदेव कलेज, विश्वभाषा क्याम्पस, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस पनि विद्यार्थी संगठनको  तोडफोड, आगजनीको निसाना बने ।
आरोप–प्रत्यारोप
प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन आठ वर्षपछि हुँदैछ तर विद्यार्थीका संगठनका अराजक क्रियाकलापकै कारण अधिकांश क्याम्पसमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने भएका छन् । त्रिवि शिक्षाध्यक्ष एवं स्ववियु निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक सुधा त्रिपाठीका अनुसार त्रिविका ६० आंगिक क्याम्पसमध्ये २४ वटामा मात्रै तोकिएको मिति फागुन १८ मा निर्वाचन भयो । त्रिपाठीले रोकिएका क्याम्पसहरूको चुनावको जिम्मा सम्बन्धित क्याम्पसहरूलाई नै दिने बताइन् । स्ववियु चुनावकै लागि भनेर दुई महिनादेखि क्याम्पसमा पठनपाठन हुन नसकेको भन्दै त्रिपाठीले अब पनि स्ववियु निर्वाचनका नाममा समय बर्बाद पार्न नसकिने बताइन् । उनलाई विद्यार्थी संगठनहरूले नै चुनाव नचाहेको जस्तो लागेको छ । ‘हामीले चुनाव गराउँदैनौँ भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो । चुनाव घोषणापछि उनीहरू अत्तालिए,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी संगठनहरू आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएका छन् । उनीहरू नै चुनाव चाहँदैनन् ।’
विद्यार्थी संगठनहरू भने चुनाव नहुनुमा आफू मात्रै चोखो र दोष जति अरूको भनेर आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामाले आफूहरूले कतै तोडफोड नगरेको बताइन् । लामाले नेविसंघले क्याम्पसहरूमा ताला लगाएकाले चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आएको आरोप लगाइन् । उनले नेविसंघ र माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले गठबन्धन बनाएर क्याम्पसहरूमा आगजनी गरेको आरोप लगाइन् । नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले उमेर हदबन्दीका कारण आफ्नो संगठनमा पहिले केही विवाद भए पनि अहिले त्यो सबै मिलिसकेको र क्याम्पसहरूमा तोडफोड, आगजनी माओवादी केन्द्रनिकट अखिल  र अनेरास्ववियुले गरेको आरोप लगाए । उता सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रनिकट अखिल भने तोडफोडमा आफूहरू संलग्न नभएको बताउँछ । संगठनका उपाध्यक्ष रञ्जित तामाङले आफूहरूले हार्ने अवस्थामा पनि निर्वाचन गर्न तयार भएको तर नेविसंघले तालाबन्दी गरेर समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाए । त्यस्तै, विप्लवनिकट अखिल भने केन्द्रनिकटमाथि दोष थोपर्छ । ‘प्रचण्डले कमाएको कालो धन लुकाउन क्याम्पसमा आगजनी भएको हो,’ अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पूर्णबहादुर सिंहले भने ।
समय बदलियो, मुद्दा उस्तै
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै राजनीतिक दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाए  । प्रतिबन्धपछि राजनीतिक दलहरूलाई सांगठनिक क्रियाकलाप गर्न अप्ठेरो थियो । आफूहरूले नसक्ने भएपछि पञ्चायतविरुद्ध लड्न दलहरूले विद्यार्थी युनियन बनाए । क्याम्पसहरूमा स्ववियु बन्यो । दल प्रतिबन्धित अवस्थामा समेत स्ववियुले क्याम्पसहरूमा खुलेआम राजनीति गर्न पायो । राजनीतिक विश्लेषकहरू स्ववियुकै महŒवपूर्ण योगदानका कारण २०३६ सालमा जनमत–संग्रह सम्भव भएको बताउँछन् । चार दशकअघि राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँका लागि बनाइएको स्ववियु अहिले पनि राजनीतिक नाराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी संगठनहरूले अहिले पनि राजनीतिक नारा नछोडेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठनहरू क्याम्पसमा कहिले पनि शैक्षिक मुद्दा उठाउँदैनन् । मेरो कार्यकालमै पनि शैक्षिक माग लिएर विद्यार्थी कहिले पनि आएनन् । उनीहरूले १५ प्रतिशत पनि शैक्षिक मुद्दा उठाउँदैनन् ।’ माथेमा विद्यार्थीले राजनीतिमा चाख राख्नु राम्रो भए पनि क्याम्पसमा दलीय राजनीति गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीले राजनीतिमा चाख राख्नु राम्रो हो । तर, दलीय संगठन बनाएर होइन,’ उनी भन्छन्, ‘दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन अब क्याम्पस बाहिरै बस्नुपर्छ । राजनीतिक एजेन्डा उठाउनलाई राजनीतिक दल छँदै छन् नि ।’
विद्यार्थी संगठनका पूर्वनेताहरू पनि अब  राजनीतिक एजेन्डाभन्दा शैक्षिक मुद्दा उठाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष एवं कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल विद्यार्थी संगठनका अहिलेका क्रियाकलापले विद्यार्थी राजनीतिको सान्दर्भिकता सकिएको तर्क गर्नेहरूलाई बल पुगेको बताउँछन् । उनले आठ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा विद्यार्थीको उत्साह हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘अब पार्टीहरूले पनि विद्यार्थी संगठनमा हस्तक्षेप गर्न हँुदैन,’ उनले भने, ‘अब विद्यार्थी आन्दोलनका प्राथमिकता बदलिनुपर्छ । शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
एमालेका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी पनि यसमा सहमत छन् । अब राजनीतिक नभई ज्ञानको सत्ता स्थापना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘शैक्षिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिर्जना, ज्ञानको सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो भद्दा स्ववियु कायमै रहे यसको अस्तित्वसमेत जोगिँदैन ।’
विद्यार्थी संगठनका नेता पनि यसलाई स्वीकार गर्छन् तर राजनीतिक मुद्दा छाड्न सक्दैनन् । माओवादी केन्द्रनिकट अखिलका उपाध्यक्ष तामाङले संविधान कार्यान्वयन र अग्रगमन जोगाउने एजेज्डा अझै पनि भएको बताए । नेविसंघका अध्यक्ष महरले अब शैक्षिक मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने तर राजनीति छोड्न भने नसकिने बताए । ‘राजनीति अभिन्न अंग हो । यसलाई कसरी अलग गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नै हुन्न भन्ने ठीक होइन । अहिलेको स्वतन्त्रता, गणतन्त्रजस्ता उपलब्धि पनि विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा नै पाइएको हो ।’

क्याम्पस प्रशासन पनि दोषी
पूर्वउपकुलपति माथेमा क्याम्पसहरूमा अराजकता सिर्जना हुनुमा विद्यार्थी संगठन मात्रै दोषी नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार दोषी क्याम्पस प्रशासन, त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतहरू पनि छन् । कारण, क्याम्पस प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका अन्य पदाधिकारीहरूको नियुत्ति    m राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुन्छ । ‘आफ्नो पकड बलियो भएको ठाउँमा राजनीतिक दलले सबै ठाउँमा आफ्नै मान्छे ल्याउँछन्,’ माथेमाले भने, ‘राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्त भएका ती पदाधिकारीले स्ववियु निर्वाचनका बेला तटस्थता देखाउन सक्दैनन् । निर्वाचनमा आफ्नो दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनलाई अनुकूल वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्छन् ।’
विकल्पः विद्यार्थी काउन्सिल ?
क्याम्पस, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन अब अहिलेको स्ववियु संरचनालाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको माथेमा बताउँछन् । स्ववियु खारेज गरी विद्यार्थी काउन्सिल गठन गनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी काउन्सिल बनाउनुपर्छ, जहाँ नियमित पढ्न आउने, जेहनदार, क्षमतावान विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले विश्वविद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफ्ना माग उठाउँछन् ।’ त्रिवि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी पनि अब स्ववियु संरचना बदल्नु आवश्यक भएको बताउँछिन् । उनले अब विद्यार्थी काउन्सिल बनाउनेबारे विद्यार्थी संगठनहरूसँग छलफल गर्ने सोच बनाएको बताइन् । विश्वका राम्रो शैक्षिक गुणस्तर भएका देशका विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी युनियनहरू छन् तर ती राजनीतिक दलनिकट होइनन् । अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, डेनमार्क, अमेरिका, चीनलगायत देशका कलेज, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियन, विद्यार्थी सरकार, स्वतन्त्र विद्यर्थी युनियन, विद्यार्थी सभा नामका विद्यार्थी संगठन सक्रिय छन् । विद्यार्थी तिनै संगठनबाट विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । उनीहरू विशुद्ध शैक्षिक, सामाजिक मुद्दा उठाउँछन् । नेपालको जस्तो दलनिकट विद्यार्थी संगठन हुने अन्य देश भारत, म्यानमार आदि हुन् ।

‘स्ववियु होइन, अब विद्यार्थी काउन्सिल’
केदारभक्त माथेमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति
स्ववियु निर्वाचनको नाममा अहिले कलेज÷क्याम्पसमा बडो हास्यास्पद क्रियाकलाप भइरहेका छन् । आफैँले पढ्ने ठाउँमा तालाबन्दी, आगजनी, तोडफोड गरेर के गरेको ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । विशुद्ध गुण्डागर्दी हो ।
प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थी संगठनहरूका यस्तै क्रियाकलापले अहिले आठ वर्ष हुँदा पनि हुन सकेको छैन । कलेज÷क्याम्पस हाताभित्र हुने अराजक क्रियाकलापले नै अहिले स्ववियुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
विद्यार्थी, विद्यार्थी संगठनका आवाजहरू सुन्नुपर्छ । कलेज÷क्याम्पसमा विद्यार्थी सरकार चाहिन्छ । तर, यो तरिकाले होइन । मैले पहिलेदेखि लेख्दै र बोल्दै आएको छु, यही तरिकाले जाने हो भने त्रिविको अवस्था खस्किन्छ । झन् दयनीय हुँदै जान्छ । अहिले त्यही भएको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटिसक्यो । अहिले निजी क्याम्पस, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ छन् । सरकारी क्याम्पस सुनसान हुँदै गएका छन् । यो विश्वविद्यालयमा हुने अति राजनीतिकरणले गर्दा हो ।
क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । ती सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउँदा विश्वविद्यालय प्रशासन निरीह भएर बस्नु हुँदैन । विद्यार्थीले तोडफोड, आगजनीजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्दा पनि नसमात्ने ? मेरै कार्यकालमा पनि मेरो कार्यालयको सिसा फुटाइएको थियो । मैलै तत्काल पक्रिएर एक दिन भए पनि जेल हाल्न निर्देशन दिएको थिएँ । तर, निरीह प्रशासनका कारण त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
विद्यार्थीले राजनीतिमा चाख राख्नु राम्रो हो । तर, दलीय संगठन बनाएर होइन । दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन अब क्याम्पसबाहिरै बस्नुपर्छ । राजनीतिक एजेन्डा उठाउनलाई राजनीतिक दल छँदै छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरू क्याम्पसमा कहिल्यै पनि शैक्षिक मुद्दा उठाउँदैनन् । मेरो कार्यकालमै पनि शैक्षिक माग लिएर विद्यार्थी कहिले पनि आएनन् । उनीहरू १५ प्रतिशत पनि शैक्षिक मुद्दा उठाउँदैनन् । अब यो तरिकाले हुँदै हुन्न । राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अब विद्यार्थी संगठनको बुई चढेर विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्नु भएन । उनीहरूले पनि यसप्रति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
हाम्रोमा जस्तो दलीय विद्यार्थी संगठनको अभ्यास सायद अन्त कतै छैन । अन्य देशमा विद्यार्थी काउन्सिल बनाएर विशुद्ध शैक्षिक मुद्दा उठाउँछन् । अब हाम्रोमा पनि त्यसरी नै जानुपर्छ । प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी काउन्सिल बनाउनुपर्छ, जहाँ जेहनदार, क्षमतावान विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । उनीहरूले विश्वविद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफ्ना माग उठाउँछन् ।