समय गतिशील छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । केही महिना अघिको अवस्था अहिले नहुन सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र भने यस्तो हुन पुगेको छ– आजभन्दा १० वर्षअघि जस्तो थियो,  अहिले पनि उस्तै ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएको छ त केवल विकृति मात्रै । जसले गर्दा आज वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र दिनप्रतिदिन विकृत हुँदैछ, जनताको नजरमा गिर्दो छ । देशको अर्थतन्त्रमा करिब २९ प्रतिशतको सहभागिता हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई जसरी राम्रो नजरले हेरिनुपथ्र्यो । त्यसरी हेर्ने गरिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई विकृत बनाउने विभिन्न कारणमध्ये प्रमुखमा आउँछ– वर्षौंदेखि एउटै खाले मुलुकमा कामदार पठाउनु र एउटै खाले कमाइ र एउटै खाले समस्या बेहोर्नु । सर्वसाधारणको तहबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई उपलब्धिमूलक बनाउन आर्थिक रूपमा सम्पन्न गन्तव्य मुलुक खोजिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सरकारी निकायले बेवास्ता गरिरहेको छ ।  
सरकारले आर्थिक रूपले सम्पन्न र राम्रो सुरक्षा अवस्था भएका मुलुकलाई गन्तव्य बनाउन नसक्दा वर्षौंदेखि नेपाली युवायुवती आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्दै आइरहेका छन्  । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब ४४ लाख व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक गएका छन् । तर, तीमध्ये ९५ प्रतिशत कामदारको गन्तव्य भने खाडीका छ मुलुक र मलेसिया हुँदै आएको छ ।  
विश्वका थुपै्र राम्रा–राम्रा देशमा रोजगारीका अवसर हुने गरे पनि नेपाली युवायुवती भने अझै खाडी र मलेसियामा सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको बेला–बेला छलफल नहुने गरेको होइन । तैपनि, राम्रा र नयाँ गन्तव्य खोज्न अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारीले म्यानपावरलाई र  म्यानपावरले सरकारतिर औँला देखाउने गर्छन् ।
राम्रा गन्तव्य भएका मुलुक र राम्रा रोजगारदाता फेला पार्न नसक्दा बर्सेनि हजारौँ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या हेर्ने हो भने पनि अधिकांशको पीडा एउटै हुन्छ– रोजगारदाताले सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक र काम नदिएको भन्ने । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहनुको मुख्य कारण राजधानीमा छ्यापछ्याप्ती खुलेका म्यानपावरले खाडी र मलेसियाका कमसल खालका कम्पनीबाट ल्याउने माग नै हो भन्नेमा धेरैलाई थाहा छ । तैपनि, राम्रा गन्तव्य खोज्ने प्रयास नहुँदा वर्षौंदेखिको समस्या यथावत् रहेको पाइन्छ ।
हाल विभागले विश्वका १ सय ७ देशमा (१ सय १० मध्ये लिबिया, सिरिया र इराक बन्द) श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरे पनि अधिकांश म्यानपावरले खाडी र मलेसियाका कम्पनीबाट मात्र माग ल्याउन सकेका छन् । श्रम विज्ञहरूका अनुसार यतिखेर युरोपका राम्रा–राम्रा देशको साथै क्यानाडाजस्ता सम्पन्न मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेको छ । तर, सरकार र म्यानपावर व्यवसायीले ती मुलुकमा पहुँच पु¥याउन सकेका छैनन् ।  राम्रा मुलुक र राम्रा रोजगारदातासम्म पुग्न नसक्दा त्यसको मार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका ठूलो संख्याका युवायुवतीलाई परिरहेको छ ।
खाडीमा गर्ने श्रम युरोपमा गर्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी पारिश्रमिक पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म प्रयास नभएको पीडितको गुनासो छ । पछिल्लो समयमा नेपाली युवायुवतीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएका इजरायल र कोरियाले कोटा वृद्धि गर्ने मनसाय राखे पनि सरकारी निकायले तदारुकता नदेखाउँदा ती मुलुकमा जानेको संख्या बढ्न सकेको छैन ।
सन् २०१६ मा कोरियाले लिने भाषा परीक्षामा ६० हजारले प्रतिस्पर्धा गर्दा ३५ सय मात्र सफल भएको नतिजा कोरियाको मानव संशाधन विभागले प्रकाशित ग¥यो । कोटा नै ३१ सय तोकेकाले भाषा परीक्षा दिएका धेरैलाई फेल बनाइएको बताइन्छ । त्यस्तै, रोजगारीको लागि राम्रो मानिएको अर्को मुलुक इजरायलले नेपालबाट केयरगिभरका लागि श्रमिक लैजान सुरु गरेको कार्यक्रम अहिले त्यतिकै अलपत्र परेको छ । एक वर्षभित्र तीन सय युवायुवती लैजाने भनी अघिल्लो वर्ष सुरु गरिएको कार्यक्रम ५९ जना इजरायल उडेपछि अलपत्र परेको हो । उक्त कार्यक्रम अब सुरु हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।
विभागकी निर्देशक रमा भट्टराई इजरायलमा केयरगिभरमा जाने कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न पहल भइरहेको बताउँछिन् । ‘केही समय विभागमा कर्मचारी परिवर्तन हुँदा रोकिएको कार्यक्रमलाई पुनःचलाउन इजरायली दूतावासमा पत्राचार गरेको छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । सबै कुरा बुभ्mदा भने सुरु हुन्छ भन्ने आशा छ ।’
तेस्रो पटक साउदी जाने तयारी गरिरहेका झापाका दिलीप गुरुङले खाडी मुलुकमा काम गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली शोषणमा पर्ने गरेको बताउँछन् ।  ‘सरकारले अब खाडी र मलेसिया मात्र नभई राम्रा गन्तव्य खोज्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘खाडी र मलेसियामा महिनाको २०÷२५ हजार रुपैयाँमा घोटिइरहने अवस्था कायम रहने हो भने नेपालको आर्थिक उन्नति कहिल्यै हुँदैन ।’
महिनाको २०÷२५ हजार रुपैयाँका लागि कोही पनि विदेश जान आवश्यक नभएको समेत उनले बताए । गुरुङले भने, ‘खाडीमा २०÷२५ हजार रुपैयाँ कमाएर कसैको प्रगति नहुने थाहा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका कामदारले पाउने रकम त्यति नै हो । त्यसैले अब सरकारले या वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्नुपर्छ नभए राम्रा गन्तव्य र रोजगारदाता कम्पनी खोज्नुपर्छ ।’
विभागकी प्रवक्ता भट्टराई विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नियोगले रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोज्न सक्ने बताउँछिन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भने राम्रा गन्तव्य खोज्न ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘अहिलेको प्रचलन निजी क्षेत्रले जस्तो गन्तव्य खोज्यो । त्यसमै कामदार पठाउने छ,’ उनले भने, ‘अब यतिमै रोजगारीका राम्रा गन्तव्य फेला पर्दैनन् ।’ रोजगारीका लागि कुनै पनि मुलुकको एक पटक गन्तव्य खोलिन्छ भने त्यो सधैँका लागि होइन भन्ने बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबैलाई थाहा भएकै हो । कुनै पनि देशको अवस्था सधैँ एकै रहँदैन । एक पटक विकासमा अघि बढेको देश केही वर्षपछि पछि पर्न सक्छ,’ काफ्लेले भने ।
बोर्डले  नयाँ  गन्तव्य खोज्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर स्वीकृतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइएको छ ।  
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल नयाँ गन्तव्य खोज्नका लागि निजी क्षेत्रको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले द्विपक्षीय वार्ता गर्न सके मात्र उपलब्धि हुने बताउँछन् । ‘नेपाली कामदारको माग युरोपमा राम्रा देश र अमेरिकामा समेत छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले नयाँ गन्तव्य आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस गर्न जरूरी छ ।’
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवायुवती यदि राम्रा देशमा जान सकेको भए अहिलेको रेमिट्यान्स कम्तीमा पनि दोब्बर हुन सक्ने बताइन्छ ।

‘दूतावासले नयाँ गन्तव्य खोज्न सक्छन्’
रमा भट्टराई
निेर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
कुन देशमा कस्ता कामदारको आवश्यकता छ भनेर विभिन्न देशमा रहेका नियोगहरूले पत्ता लगाउन सक्छन् । यदि ती देशमा कामदारको आवश्यकता छ भने मात्र सरकारले कुरा गर्ने हो । अहिले गइरहेका देशमा नेपाली कामदार शोषणमा परेका छन् भने तिनै नियोगले रोक्न पनि सिफारिस गर्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा युवायुवतीलाई विदेशमा पठाउन जोड गर्नु हुँदैन । विदेशमा मान्छे पठाउने भनेको विदेशीलाई धनी बनाउन सहयोग गर्नु हो । अहिले नै धेरै मान्छे विदेश जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन पुगेको छ । देशको विकास गर्न निश्चित भिजनको आवश्यकता छ । कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । युवा रोक्ने कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । जसका लागि नेपालका सम्भावना कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हुन भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

‘नयाँ गन्तव्य खोज्न ढिला भइसक्यो’
रघुराज काफ्ले
कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड
नेपालले नयाँ गन्तव्य उहिल्यै खोजी सक्नुपर्ने हो । अहिले निकै ढिला भइसकेको छ । अहिलेको प्रचलन निजी क्षेत्रले जस्तो गन्तव्य खोज्यो, त्यसमै कामदार पठाउने छ । अब यतिमै रोजगारीका राम्रा गन्तव्य फेला पर्दैनन् । सरकारको सक्रियता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । कुनै मुलुक एक पटक खोलेपछि सधैँका लागि होइन । सबैलाई थाहा भएकै हो, कुनै पनि देशको अवस्था सधैँ एकै रहँदैन । एकपटक विकासमा अघि बढेको देश केही वर्षपछि पछि पर्न सक्छ ।
संसारमा त्यस्ता तमाम उदाहरण छन् । तर, नेपालले भने वर्षौंदेखि एकै खालका देशमा जनशक्ति पठाइरहेको छ । अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी मुलुकमा जाने गर्छन् । के खाडी मुलुकको अवस्था साँच्चिकै राम्रो छ त ? लाखौँ युवायुवती रहेका ती देशको गहिरो अध्ययन नै भएको छैन । रोजगारीका लागि कुन मुलुक खुला गर्ने र कुन मुलुक बन्द गर्ने भन्नेबारे गतिलो मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । बोर्डका तर्फबाट हामीले नयाँ मुलुक खोज्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर स्वीकृतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । जसमा कुन मुलुकमा कामदार पठाउने÷नपठाउनेदेखि लिएर रोजगागारदाता मुलुकका लागि आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवअधिकार, विकासलगायत १३ सूचक छन् । प्रगतिका लागि आवश्यक १३ वटा सूचकमा उत्कृष्ट हुने देशमा कामदार पठाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । अहिले त कतिपय नेपालभन्दा पनि कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका देशबाट कामदारको माग आयो भन्दै युवायुवती त्यहाँ पठाइन्छ । ती देशमा पुगेपछि पो थाहा हुन्छ, त्यहाँका रोजगारदाता तलबै दिन सक्ने अवस्थामा नभएको । त्यति बेलासम्म निकै ढिला भइसकेको हुन्छ । युवायुवती ठूलो रकम गुमाइसकेका हुन्छन् । समय र मेहनत खेर गइसकेको हुन्छ । बोर्डले तयार गरेको मापदण्ड दुई वर्षदेखि मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।