नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा महत्तवपूर्ण मानिन्छ, नियुक्ति । हुनलाई त हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्रमा नियुक्तिको खासै गुन्जाइस हुँदैन । लोकतन्त्रको मर्म प्रतिस्पर्धामा हुन्छ । यसमा लोकले चुनेको व्यक्ति नै नीति निर्माणको तहमा पुग्छ । तर, हाम्रो देश र राजनीतिमा नियुक्तिको नसा यति जब्बर छ कि यसले बेलाबेलामा प्रजातन्त्रको प्राण सिध्याएर अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी राख्छ ।
पछिल्लो समय, लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि त नियुक्ति राजनीति हुनसम्म लाजमर्दाे भयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि माननीय छनोटमा नेताहरूले देखाएको शैली र प्रणाली विश्वकै लागि पृथक् प्रयोग थियो । सायद यो छनोटको शैलीबाट विश्व लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पनि ठूलै पाठ सिक्यो । महिलाका लागि आरक्षित कोटामा हाम्रा नेताहरूले महिला नै नियुक्ति गरे, दलितको कोटामा दलित र जनजातिको कोटामा जनजाति नै । ऐन, नियम कानुन र संविधानलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने हाम्रा नेताले कतै पनि विधि र नियमलाई मिचेका छैनन् । संविधान पूर्णतः पालना गरेका छन् । तर, भैदियो के भने हाम्रा नेताले आफ्ना श्रीमतीजस्ता सक्षम महिला अरू पाएनन् । एनजीओमा वर्षाैं बिताएर चिल्लो गाडीमा सवार हुने जनजातिजस्ता सक्षम जनजाति अरू पाएनन् । जात र थरले माननीय नियुक्तिमा बाधा नगर्ने धनाढ्य ब्यापारीजस्ता सबल प्राणी कोही भेट्टाएनन् । त्यसैले उनीहरूले श्रीमती, व्यापारी र एनजीओकर्मीलाई माननीयमा नियुक्त गरे । संविधानले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृतहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर किटानी गरेको न हो । श्रीमती र आसेपासेलाई माननीय बनाउनु हुँदैन भनेर कतै लेखेको छैन । संविधानले नरोकेको र नछेकेको विषयमा नेताहरूले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्नुलाई अस्वाभाविक ठह¥याउनु हुँदैन । यसलाई लोकतन्त्र संस्थागत हुने स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
नियुक्तिको सन्दर्भसँगै नेपाली राजनीतिको तापमान वृद्धि हुन्छ । सडक बनाउने, विद्यालय र कलेज खोल्ने, ठूलाठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण गर्ने विषयमा खासै तातो देखिँदैन । सामाजिक न्यायसहितको वितरणबारे खासै बहस हुँदैन । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति होस् वा निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको, जुनसुकै नियुक्तिमा पनि रस्साकस्सी सुरु हुन्छ । लोकमानको नियुक्तिदेखि गोविन्द पोखरेलको नियुक्तिसम्ममा राजनीतिको राप र ताप केन्द्रित हुन्छ । मानौँ, हाम्रो दुई दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासले सबैभन्दा बढी विकास गरेको र सिकाएको जिनिस नै नियुक्ति हो ।
पछिल्लो समय प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिले नेपाली राजनीतिमा भैँचालो नै ल्याइरहेको छ । आईजीपी नियुक्तिको भैँचालोले गृहमन्त्रीको जागिरसम्म धरापमा परेको समाचार सार्वजनिक भए । सत्ताघटक  ठूलो पार्टीका मुखियाले आईजीपी नियुक्तिलाई आफ्नो जीवन–मरणको सवाल बनाए । राष्ट्र र लोकतन्त्रका खातिर जीवन–मरणको राजनीतिमा उत्रिएका मुखियाले आईजीपी नियुक्तिमा ज्यान फाल्नु, लोकका लागि कुरीकुरी भए पनि नेपाली राजनीतिका लागि सहज र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आईजीपी नियुक्तिमा बडे पार्टीका मुखियाले देखाएको प्रहसन देख्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाली राजनीतिमा कुकुरले पुच्छर होइन, पुच्छरले कुकुर हल्लाउँछ ।
आईजीपी नियुक्तिको ठूलो भैँचालो मत्थर बन्दा नबन्दै राजदूत नियुक्तिको सानो भैँचालो गएको छ । भैँचालोले पारेको प्रभावलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा विभिन्न समाचार आइरहेका छन् । नाता र दामसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका समाचारले नेपाली राजनीतिको गद्दारीलाई मात्र होइन, अपराधीकरणलाई नै अभिव्यक्त गरिरहेको छ ।
राजदूत भनेको देशको देखाउने अनुहार हो । राजदूतको अनुहार हेरेर विदेशी मुलुकले नेपालप्रतिको धारणा र योजना बनाउँछ । राजदूत स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष होइन, न त कुलो निर्माण समितिको संयोजक ।  तर, हाम्रा नेताहरूले राजदूत नियुक्तिलाई पनि जुवा अखडाको भाडा असुली संयोजकजस्तै बनाए ।
नेपाली परम्परा र संस्कारले अनुभवलाई उच्च मर्यादा र महŒवमा राखेको छ । जन्त जाँदा पनि बुढापाकाले निर्दिष्ट गरेको मापनलाई अनुसरण गरिन्छ । रामरमाइलो ठिटाहरूले गर्लान्, तर मर्यादा र अनुशासनको सीमा निर्धारणमा बुढापाकाहरूको स्थान सुरक्षित गरिन्छ । जति नै नजान्ने होस् वा लेखापढी नभएको होस्, गाउँ र टोल सल्लाहमा बुढापाकालाई सोधिन्छ । अर्थात्, अनुभवभन्दा बलिष्ठ ज्ञान अरू हुँदैन । भोगेर आउनेको भोगाइले निर्धारण गरेका योजना र सल्लाहमा दम हुन्छ । किनकि, उसले त्यस्ता हजारौँ ठक्करर  हन्डरलाई देखेको वा भोगेको हुन्छ । नेपाली समाज र सभ्याताले सदियौँदेखि निक्र्याैल गरेको यो परम्परालाई लोकतन्त्रको हिमायती पार्टी होस् वा महान् क्रान्तिकारी पार्टी, कसैले पनि अनुसरण गरेनन् । राजदूत नियुक्तिमा अनुभव र इमानको कतै संकेत देख्रिएन ।
राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताका कारण नेपाली समाज गल्फ, अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशहरूको मंगलकामना गरेर बस्न बाध्य छ । किनकि, सात फेरा अग्नि साक्षी राखेर जीवनभर साथ दिने बाचा गरेको खसम गल्फमा पसिना बगाइरहेको छ । दश धारा दूध पिलाएर हुर्काएको छोराले साउदी या कतारबाट पठाएको पैसाले बुढी आमैको औषधि खर्च धानिन्छ । आफ्नाहरू गएर पसिना बगाइरहेको देशमा केही अनिष्ट भइगयो भने आफन्तहरू पनि असुरक्षित होलान् भन्ने भयले हरेक गाउँ र घर आक्रान्त छन् । विदेशमा गएर पसिना र बैँस रित्याउन बाध्य युवाहरूको कारण नेपाली परराष्ट्र सम्बन्धले पनि नयाँ काँचुली फेरेको छ । अचेल राजदूतहरूको मुख्य काम भनेकै कुनै देशको कुनै घरमा घरेलु कामदारमा गएकी चेलीको उद्धार गर्नु भएको छ । कुनै देशको कम्पनीमा काम गर्दागर्दै मृत्यु भएको कामदारको शव पठाउनु भएको छ ।
अर्कातर्फ, वैदेशिक रोजगारीकोमा युवाहरूलाई तस्करी र बेचबिखनको शैलीमा पठाएर लाभ लिनेहरू पनि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी बनिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी पनि राजदूतको रूपमा नियुक्त हुनुलाई कसरी बुझ्ने ? गाउँघरमा एउटा कथन छ– घरको कुनै सदस्य चोरीचकारीमा लिप्त छ भने घरको साँचो उसैलाई दिनु । के हाम्रा नेताहरूले यही कथनलाई अनुसरण गरेका हुन् त ? जे होस्, सासुमादेखि म्यानपावर व्यवसायीसम्मलाई राजदूत नियुक्त गरेर हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले लोकतन्त्रको अर्काे नयाँ अभ्यास र अध्याय सुरु गरेको छ ।