सरकारले नयाँ संविधान जारी भएको १७ महिनापछि ०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेसँगै लामो समयदेखि स्थिर राजनीति ‘भाइब्रेन्ट’ भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सत्तासीन भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचनको मितिसमेत नतोकी सरकारबाट बिदा हुन्छन् कि भन्ने आशंकाका बीच निर्वाचनको मिति तोकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत यसको स्वागत गरेको छ । मुख्य तीन दल निर्वाचनका लागि सहमत भए पनि संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले भने संविधान संशोधन नभई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भन्दै विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेको छ । ०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई कुनै पनि बहानामा टार्न सकिने अवस्था छैन । संविधानमा उल्लेख गरिएको मितिभित्र यी तीन तहको निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान ‘कोल्याप्स’ हुने स्थिति छ । जनताको संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेको संविधान कार्यान्वयनमा नआई खारेज हुने अवस्था आयो भने प्राप्त उपलब्धि गुम्ने र देश भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ ।
निर्वाचन हुन नसक्दा राजनीतिमा आउन सक्ने डरलाग्दा दृश्य सजिलै अनुमान गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनका लागि तयार नहुनु वा घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न नदिनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हान्नुजस्तै हो । असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रयासलाई मधेशी मोर्चाले सकारात्मक रूपमा लिएर निर्वाचनमा भाग लिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले आफूले उठाउँदै आएका मागलाई स्थानीय तहमा जनमतमार्फत अनुमोदन गराउने र आफ्नो जनाधार प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रूपमा यो निर्वाचनलाई लिनुपर्छ । सरकारले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अधिकतम लचकता अपनाउनुपर्छ । एकले अर्को पक्षलाई छिर्के हान्ने र दाउपेचको राजनीति गर्ने रणनीतिले मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने तथ्य मुख्य तीन राजनीतिक दलले बुझ्न जरुरी छ ।
लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर जनतामा पनि उत्साह बढेको छ । यसअघि २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचित प्रतिनिधिको म्याद गुज्रिएपछि राजनीतिक सहमतिमा स्थानीय निकायको नेतृत्व कर्मचारीमार्फत गरिँदै आएको थियो । निर्वाचन घोषणासँगै झण्डै २० वर्षपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने मतदानको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । ०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा ५८ नगरपालिका, ७५ जिल्ला विकास समिति र ३ हजार ९ सय १५ गाउँ विकास समितिमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छानिएका थिए । लामो सयम स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको, सुशासन कायम हुन नसकेको, भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सवत्र्र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । सर्वदलीय समितिका नाममा दलीय भागबण्डा र कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका स्थानीय निकायले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्राणवायु मानिन्छ । तर, हामीकहाँ आवधिक निर्वाचनलाई जसरी टार्ने प्रयत्न भइरहेका छन्, त्यसले हामी यो पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न तयार छैनौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । त्यसैले जनताको मत लिने विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्दा नै लोकतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ । एकदुई निर्वाचनमा पराजित हुँदैमा र जीत हासिल गरेकै भरमा राजनीतिक ‘करिअर’ माथि उठ्न सक्छ भन्ने सोचबाट दलका नेताहरू मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।
नयाँ संविधानअनुसार अब स्थानीय निकाय नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षसहितका पदाधिकारी चुन्नेछन् । जसअनुसार गाउँपालिकामा वडा संख्याका आधारमा २७ देखि ९१ जनासम्म पदाधिकारी हुनेछन् भने नगरपालिकामा महानगर, उपमहानगर, नगर र वडाका आधारमा ४७ देखि १ सय ७५ जनासम्म पदाधिकारी रहनेछन् । स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुने गरी ऐन जारी भइसकेको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा गतिलो माध्यम हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि निर्वाचनका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ । जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरूले जनतालाई बलियो बनाउने विधि निर्वाचनमा जान डराउनु वा त्यसलाई विथोल्न खोज्नु जनताविरुद्ध जानु हो । जनअधिकारविरुद्ध उभिने कोही पनि जनताका प्रिय बनेका छैनन् । यसअघिका सरकारले पनि पटक–पटक स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि चुनाव घोषणा हुन सकेको थिएन । तर, यसपटक सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दलहरूले विवेकपूर्ण व्यवहार गर्नेछन् भन्नेमा जनता आशावादी देखिएका छन् । दलीय स्वार्थका लागि यो निर्वाचन भाँडियो भने त्यसले जनतालाई थप कष्टबाहेक अरू केही दिनेछैन ।