आईजीपीको फुलीमा गढेको राजनीति

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३, १२ : ०८ शुक्रवार , Kathmandu
आईजीपीको फुलीमा गढेको राजनीति

जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दल, प्रशासक र संगठनकै सदस्यहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले गर्दा प्रहरी संगठन कमजोर हुँदै गएको छ । विधि र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने संगठनलाई दलका नेताहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा यो निकाय जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन गिर्दै गइरहेको छ । संगठनको प्रमुख नियुक्त हुँदा होस् या अन्य पोस्टमा सरुवा वा बढुवा हुँदा, त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूको हस्तक्षेप र स्वार्थ जोडिने गरेका कारण यो संगठनको व्यावसायिकतामा आँच आइरहेको छ । निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेकाले नेपाल प्रहरी सत्ता हुने दल तथा तिनका नेताले कजाउने संगठनका रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ । प्रहरी संगठनलाई आ–आफ्नो अनुकूल चलाएर स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका नेताहरूलाई साथ दिएर संगठनका जिम्मेवार सदस्यले गम्भीर भूल गरिरहेका छन् । यस्ता सुरक्षा निकायमा ‘करिअर क्यालेन्डर’को व्यवस्था हुनुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । एउटा व्यक्ति प्रहरी संगठनभित्र कुन पोस्टबाट प्रवेश गरेपछि ऊ कहाँसम्म पुग्छ भन्ने स्पष्ट क्यालेन्डर हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ विधि र प्रक्रियालाई मिचेर आफ्ना मान्छेलाई काखी च्याप्ने र नेतृत्वमा पुग्न नेताहरूको घरदैलो चहार्ने तथा नेताहरूलाई खुशी तुल्याउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्नेहरूले संगठनको व्यावसायिक छवि धमिलो बनाइरहेका छन् । करिअर क्यालेन्डर हुने र त्यसलाई कानुनसम्मत तरिकाले पालना गर्ने हो भने को प्रमुख हुने भन्ने विषयमा अहिलेजस्तो भद्रगोल हुन पाउने थिएन । प्रहरी संगठनको प्रमुख बनाउने विषय कानुन र विधिभन्दा पनि दलका नेताहरूको तजबिजमा भर पर्ने आएपछि संगठन प्रमुखले लगाउने फुली नै अलपत्र हुने अवस्था आएको छ । अहिले आईजीपी नियुक्तिमा भइरहेको चलखेलले प्रहरी संगठनभित्र राजनीति कुन तहसम्म गढेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा हुने सरुवा, बढुवामा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन गर्न आदेश दिइसकेको छ । २०१२ सालमा बनेको नेपाल प्रहरीको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । ऐनमा वृत्तिविकासबारे प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा नियमावलीमा सरकारलाई अनुकूल हुने नियम राखेर प्रहरी संगठन चलाउने काम भइरहेको छ र धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अवस्था छ । अहिले पनि सरकारले आफूलाई सहज हुने बाटो रोजेको छ । प्राविधिकतर्फका एआईजीलाई मन्त्री परिषद्द्वारा नियमावली संशोधन गरेर कामु आईजीपी बनाइएको छ । नियमावली सरकारले आफूअनुकूल सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, ऐन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको मनोमानी नियन्त्रण हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले प्रहरीको वृत्तिविकास, बढुवा, संगठन प्रमुख हुन चाहिने योग्यता र मापदण्ड ऐनमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । सरकारको नियन्त्रणमा हुने नियमावलीको भरमा संगठन चलाउनाले यो संगठन चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको छ । ऐन संसद्बाट मात्रै संशोधन हुन सक्छ । नियमावली त हरेक सरकारले मन्त्री परिषद्बाट सहजै परिवर्तन गर्न सक्छ । मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको भरमा जे चाह्यो, त्यही व्यवस्था हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेको हो । सरकारमा बस्नेहरूले नियमावली आफूअनुकूल परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीको नेतृत्व वा नेतृत्वमा पुग्न खोज्ने व्यक्ति नेताहरूसँग ‘लोयल’ हुनुपर्ने, उनीहरूलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । त्यही बाध्यताका कारण नेताहरूले प्रहरी संगठनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
आफूअनुकूलको प्रहरी प्रमुख बनाउन सक्दा निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ लिन सकिने भएकाले दलका नेताहरू आफ्नो ‘पकेट’को व्यक्तिलाई आईजीपीको फुली लगाउन लागिपरेका छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन चरणको निर्वाचन हुने हो भने नयाँ प्रहरी प्रमुखकै कार्यकालमा निर्वाचन हुने अवस्था छ । आफूले रोजेको संगठन प्रमुख ल्याउन पाइयो भने आफ्नो दललाई सहयोग पुग्ने विश्लेषण दलका नेतामा देखिन्छ । निर्वाचनमा धाँधली गर्न, आर्थिक चलखेल गर्न, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न पार्टी कार्यकर्तालाई सजायबाट जोगाउन प्रहरी संगठनको दुरुपयोग नेताहरूबाट हुने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । संगठनभित्र हुने नांगो राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा प्रहरी जवानले पनि महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि संगठनमा कार्यरतहरूको मनोबल कसरी माथि उठ्न सक्छ ? मनोबल नै गिरेको सुरक्षा संगठनले कसरी जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सक्छ ?

 

Leave A Comment

Astaberry.com
nagarik-ime

zenTravelsNagarikNews2015

ncell-april17