राजनीतिमा टुसाउनुपर्ने पिरती

बिहिबार, २७ माघ २०७३, ११ : ४३ शुक्रवार , Kathmandu
राजनीतिमा टुसाउनुपर्ने पिरती

राजधानी पिरती दिवस मनाउने तयारीमा जुटेको छ । मंगलवार ‘गुलाब डे’बाट सुरु भएको पिरती मुड १४ फेब्रुअरी अर्थात् भ्यालेनटाइन्स डेमा पुगेर टुंगिन्छ । यतिबेला मायाप्रेमका कुरा बढी हुन्छन् । सञ्चारमाध्यमले पिरती दिवसलाई दिइरहेको महŒव र प्रचारप्रसारले गर्दा पनि यो दिवसका बारेमा धेरैको कान ठाडो हुने गरेको छ । तर, राजनीति वृत्तमा भने पिरती दिवसले आफ्नो असर देखाउन सकेको छैन । दलका नेताहरू एकआपसमा छलफलका लागि निरन्तर भेटघाट गरिरहन्छन् । सँगै खानपिन गर्छन् । अनौपचारिक कुराकानी पनि गर्छन् । तर, पनि उनीहरू एकअर्कालाई आत्मीय मित्रका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनन् । जतिबेला पनि एकआपसका प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरूमा पिरती दिवसको कुनै अर्थ देखिँदैन । तर, देशका लागि भने यतिबेला नेताहरूका बीचमा पिरतीको टुसा अंकुराउन जरुरी देखिएको छ । विशेष गरेर, मुख्य तीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेशकेन्द्रित दलका बीचमा राजनीतिक मायाप्रेमले मात्र देश र जनताको भलो हुने अवस्था छ । राजनीतिमा प्रेमभन्दा बढी धोका र कुटिल चालबाजी हाबी हुने भएकाले मायाप्रेमको कुरा बेकार लाग्न सक्छ । अस्थिर राजनीतिलाई सही दिशा दिन र जनताले लामो संघर्ष गरेर स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानको रक्षा गर्न दलहरूको बीचमा विश्वासको ‘डेटिङ’ हुन ढिला हुन लागिसकेको छ । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दिशामा राजनीतिलाई मोड्नका लागि नेताहरूले एकआपसमा प्रेमपूर्वक संवाद गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तराई र मधेशका बारेमा गरेका टीकाटिप्पणी र संविधान संशोधनको औचित्य छैन भनेर गरिरहेको ढिपीले मधेशवादी दलहरू चिढिएका छन् । ओलीको मधेशविरोधी उखान–टुक्काले मधेशी जनताको मन कुँडिएको छ । पिरती दिवसको सन्र्दभ पारेर अध्यक्ष ओलीले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग ‘फ्रेन्डसिप’का लागि प्रस्ताव गर्न सक्छन् । आफूलाई सत्ताको कुर्सीबाट ओरालेर नेपाली कांग्रेससँग लहसिएको नेकपा (माओवादी) केन्द्रसँग पनि ओली क्रुद्ध छन् । उनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धोका दिएकोमा निकै झोक चलेको ओलीको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले ओलीले प्रचण्डसँग टुटेको प्रेमलाई पनि फेरि जोड्न पहल थाल्ने हो भने राजनीतिले स्वाभाविक गति लिनेछ ।
सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पनि खटपट सुरु भएको समाचार आउन थालेका छन् । मुख्य दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूको बीचमा मित्रवत् व्यवहार नहुने हो भने राजनीति थप अस्थिर हुनेछ । त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा संविधान कार्यान्वयनका लागि जतिसक्दो साझा धारणा बन्न जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको निर्वाचन नै हो । त्यसैले सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संविधानमा नै उल्लेख गरिएको निर्वाचनको मिति पार हुँदा यो संविधान नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ । निर्वाचनका लागि दलहरूले संविधान नै संशोधन गरेर एक वर्षपछि धकेल्न सक्छन् भन्ने अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ । निर्वाचनका लागि एकजुट नहुने र संविधानमा उल्लेख निर्धारित मिति फेरबदल गर्न चाहिँ एकजुट हुन दलहरू सहमत भए भने उनीहरूमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उब्जिनेछ । निर्वाचनमा भाँजो हाल्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि बाटो खुला गर्नुपर्छ । मधेशमा उनीहरूले उठाइरहेका मागका बारेमा स्थानीय तहमा जनताले मतमार्फत कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भनेर जान्नका लागि पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा जान जरुरी छ । दलहरूका बीचमा बढ्दो अविश्वासलाई एकआपसमा छलफल गरेर टुंग्याउनुको विकल्प छैन ।

Leave A Comment