वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई लक्ष्य गरी सरकारले कल्याणकारी कोष र बिमासमेत गरी २७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
ठूलो संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसले देश विकासमा असर परेको आवाज उठिरहेको बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा थप आकर्षण हुने गरी क्षतिपूर्तिको रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल कल्याणकारी कोष र बिमाबापत पीडितका आफन्तले पाउने रकममा करिब तीन सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरी सरकारले ठूलो रकम क्षतिपूर्तिबापत दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले मृतकका परिवारलाई बिमाको रकम २० लाख र कल्याणकारी कोषको रकम सात लाख रुपैयाँ पु¥याइने तय भएको बताए ।
हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट तीन लाख रुपैयाँ दिने गर्छ भने बिमा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन् । सरकारले वृद्धि गरेको रकम कामदारले यही फागुन १ गतेदेखि प्राप्त गर्ने बताइएको छ । अब वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा घातक रोग लागेका कामदारलाई बोर्ड र बिमा कम्पनीबाट १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारलाई श्रमिक मैत्री निर्णय गर्नुपर्ने दबाब हँुदै आएको थियो । साथै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बढ्वा दिने या निरुत्साही गर्दै लैजाने भन्ने विषय पनि यतिखेर विवादमै छ । धेरैजसो विज्ञहरूले काम गर्न सक्ने युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर देशले प्रगति गर्न नसक्ने ठान्दै आए पनि सरकारको प्राथमिकता युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमै पठाउन केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालले विश्वका १ सय १० देशमा (हाल तीन देशमा बन्द) श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि अहिलेसम्म छ देशसँग मात्र श्रम–सम्झौता गरेको छ । सरकारले धेरै नेपाली कामदार जाने मुलुकसँग समेत श्रम–सम्झौता गर्न नसक्दा समस्या झनै बढी रहेको आवाज उठिरहेको छ । रोजगारीका लागि सर्वाधिक कामदार रहेको मलेसियासँग समेत अझै श्रम–सम्झौता हुन सकेको छैन । श्रम विज्ञहरू भने यतिखेरको मुख्य समस्या भने नेपाली कामदार जाने मुलुकसँग श्रम–सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको ठान्छन् । तर, सरकारले भने मूल समस्यालाई बेवास्ता गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको निधन भएमा क्षतिपूर्तिको रकम वृद्धि गरे पनि कामदारमुखी नीतिसमेत बनाउन नसकेको विज्ञहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित हुने व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले प्रधानमन्त्री दाहालले पर्याप्त गृहकार्य नगरेरै विदेशमा मृत्यु हुने कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘केही नहुनुभन्दा त प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले कुनै पनि हालतमा वृद्धि गरिएको क्षतिपूर्तिको रकम पीडित परिवारलाई दिन थाल्नुपर्छ ।’ फागुन १ गतेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभए त्यसले झनै निराशा बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले छ महिनाअघि पनि मृतकका परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट सात लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, पीडितका परिवारले भने अहिलेसम्म कोषबाट तीन लाख रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका छन् ।
 
‘गृहकार्य पुगेन’
सोम लुइँटेल
अधिवक्ता तथा सल्लाहकार पिपुल फोरम
प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने तथा अन्य पीडितलाई बिमाबापतको क्षतिपूर्ति र राहतको रकम वृद्धि गर्ने निर्णय राम्रो कदम हो । उक्त निर्णय कामदारको पक्षमा देखिए पनि कार्यान्वयनबारे अझै समस्या देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट सात लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने घोषणा गरेकै हुन् । तर, अहिलेसम्म मृतकका परिवारले तीन लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका छन् । फेरि, अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले मृतकका परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट सात लाख र बिमाबापत २० लाख गरी २७ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । जुन कुरा यही फागुन १ गतेदेखि नै लागू हुने भनिएको छ । तर, सबै हेर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरिएको देखिँदैन । सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका निर्णय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड हुँदै प्रक्रियामार्फत गएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो । बिमा कम्पनीसँग सरसल्लाह भएको छ या छैन त्यस्तै क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गरिएपछि प्रिमियम र कल्याणकारी शुल्कमा अब कति रकम जम्मा गर्ने भन्नेबारे पनि प्रष्ट देखिँदैन । फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक संरचना पनि बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले मलाई गृहकार्य पुगेन कि भन्ने लागिरहेको छ । तैपनि, प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरेकाले उक्त निर्णय घोषित समयमै लागू होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश पसेका युवायुवतीको संख्या
महिना    आ.व.२०७२/७३    आ.व.२०७३/७४
साउन    ३७,७५६              ३५,४८५
भदौ    ४०,२७५                ३४,७५९
असोज    ३५,४८८             २४,९४९
कात्तिक    २३,०६१              ३०,५८०
मंसिर    ३८,३५०              ३३,६५०
पुस    ३५,३८९                 ३०,००२
माघ    ३४,२१९    
फागुन    ३५,७०१    
चैत    ३१,६१५    
वैशाख    ३६,७७८    
जेठ    ३७,६८७    
असार    ३२,३९८    
जम्माः    ४,१८,७१३         १,८९,४२५
        
स्रोतः वैदेशिक रोजगार विभाग