दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा आबद्ध देशको संख्या खासै त्यति धेरै होइन । दक्षिण एसियाका जम्मा आठ देश सार्कमा आबद्ध भए पनि सार्क क्षेत्रको विविधतामा भने निकै फरक छ ।
देखिने फरक नै भन्ने हो भने पनि कुनै देश समुद्रले घेरिएका छन्, कुनै देशलाई समुद्रले छोएकोसमेत छैन । भाषा, संस्कृति, आर्थिक अवस्था त फरक हुने नै भए । यस क्षेत्रका साझा समस्या समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ मा सार्कको स्थापना गरिए पनि अझै थुपै्र यस क्षेत्रका साझा समस्या समाधान गर्न भने बाँकी नै छन् ।
तर, पछिल्लो पटक सार्क क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्यामध्ये आप्रवासी कामदारको समस्या भने सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने सहमति भएको छ । जुन प्रयास नेपालले निकै लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो । सार्क मुलुकबाट कामको खोजीमा खाडी, मध्यपूर्व, मलेसियालगायत देशमा जाने कामदारबीच सेवा, सुविधामा निकै असमान रहेपछि नेपालले उठाएको आवाजमा अन्य सातै मुलुक होस्टेमा हैँसे गर्न सहमत भएका हुन् । खास गरी भारत, पाकिस्तानको तुलनामा अन्य मुलुकका कामदारले खाडी, मध्यपूर्व र मलेसियामा निकै कम पारिश्रमिक पाउने र जोखिमपूर्ण काम गर्दै आएका छन् । सार्कका भुटान र माल्दिभ्सले आफ्ना नागरिकलाई कामका लागि वैदेशिक भूमिमा नपठाउने गरे पनि यस क्षेत्रको साझा समस्याको रूपमा रहेको आप्रवासी समस्यामा एकबद्ध भएका छन् ।
१८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालले उठाएको कामदार सुरक्षा र पहिचानको एजेन्डामा आठै मुलुक सहमत हुँदै ती सवालमा सार्कले सामूहिक कार्यनीति बनाएको हो । जुन कार्यनीति गएको कात्तिक ४ र ५ गते  इस्लामाबादमा हुने तयारी गरिएको सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्न खोजिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा भारतले पाकिस्तानमा हुने सम्मेलनमा भाग नलिने जनाएपछि उक्त सम्मेलन रोकिएपछि उक्त प्रस्तावमा निर्णय भने हुन पाएको छैन । यद्यपि, उक्त सम्मेलन जहिले सुरु हुन्छ त्यही बेला नै उक्त प्रस्ताव पेश हुने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन् ।
उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएसँगै सार्क मुलुकले रोजगारदाता मुलुकसँग कामदारको सेवा, सुविधामा एकै खाले माग राख्न सक्नेछन् । हाल सार्कका हरेक देशले छुट्टाछुट्टै रूपमा रोजगारदातासँग कामदारको सुरक्षामा चासो राख्दै आए पनि रोजगारदाताले अटेरी गर्दा कामदारले समान सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सबै सार्क मुलुकको रोजगार बजार खाडी क्षेत्र भए पनि हरेक राष्ट्रका कामदारले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा फरक–फरक रहँदै आएको छ । केही अपवादबाहेक भारत र पाकिस्तानका आप्रवासी कामदारले खाडी मुलुकमा सार्कका अन्य देशका कामदारको तुलनामा बढी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरेको श्रम विज्ञ बताउँछन् ।
‘रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका सार्क मुलुकका कामदारले सेवा, सुविधा र अवसर एकैखाले पाउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने । कामदार सुरक्षाबारे ठोस योजना तय गरी मस्यौदा बनाउन नेपालले केही महिनाअघि सार्कका सबै मुलुकका अधिकारीलाई बोलाएर काठमाडौँमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यशालाले आठै देशका सरकार प्रमुख सहभागी हुने १९ औँ सार्क सम्मेलनमा मस्यौदा प्रस्ताव गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । उक्त मस्यौदा तयारीमा खटिएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा सार्कका सबै मुलुक सकारात्मक रहेको बताए ।
केही वर्षयता सार्क मुलुकबाट कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या बढिरहेको छ । यतिखेर सार्क मुलुकबाट ३ करोड ६० लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । सार्क मुलुकमा भारत, पाकिस्तानपछि कामदार धेरै पठाउने मुलुक नेपाल हो । केही वर्षयता बर्सेनि पाँच लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालबाट अहिलेसम्म ४० लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सार्क मुलुकबाट जथाभावी कामदार रोजगारीका लागि विदेश पस्दा रोजगारदाताले मनपरी गर्ने क्रम नरोकिएको सार्क मुलुकका सबै अधिकारीको धारणा छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलंकाबाट कामका लागि विदेशिने युवायुवतीको मुख्य श्रम बजार खाडी क्षेत्र र मध्यपूर्व हो । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब ९० प्रतिशत खाडी मुुलुक जाने गर्छन् ।
करिब ४४ लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको बेला अधिकांश रोजगारदाता मुलुकसँग नेपालले श्रम–सम्झौता गर्न नसक्दा कामदार पीडित हुने गरेको धेरैको भनाइ छ । रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम–सम्झौता गर्न नसकेको बेला सार्कका सबै मुलुकले कामदारको पक्षमा एकमत भएर आवाज उठाउन सके श्रमिकले लाभ लिनसक्ने नेपालको अपेक्षा छ । अहिलेलाई सार्क मुलुकबाहिर पठाउने कामदारको पक्षमा मात्र सामूहिक आवाज उठाउन आठ देश सहमत भएका हुन् । तर, कतिपय श्रम विज्ञ नेपालबाट ठूलो संख्याका कामदार सार्कभित्रै जाने गरेकाले त्यस्ता कामदारको हितमा पनि कार्ययोजना बन्नुपर्ने धारणा राख्छन् । श्रम विज्ञ रमेश कोइराला नेपालबाट कामका लागि विदेशिने कामदारबारे डाटा बैंक स्थापना हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘डाटा बैंक स्थापना हुन सक्यो भने नेपालबाट कति मान्छे भारत जान्छन् र कति फर्कन्छन् भन्नेबारे थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि, मात्र रोजगारीका लागि भारत पस्ने कामदारको सुरक्षामा जोड दिन सकिन्छ ।’ अर्का श्रम विज्ञ सोम लुइँटेल आप्रवासी कामदारको सुरक्षाबारे सार्क स्तरमा संयन्त्र बनाउने सहमतिले सबै मुलुकका कामदारलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् ।
नेपालबाट २०३७/३८ सालदेखि युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि सरकारी निकायको बेवास्ताले अझैँ यो क्षेत्र अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ । राहदानी बनाउने बेलादेखि नै शोषणमा पर्ने गरेका कामदार गन्तव्य मुलुकमा समेत असुरक्षित हुने क्रम बढेपछि यतिखेर कामदारलाई कसरी शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषणबाट मुक्त गर्ने भन्ने सवाल टड्कारो रूपमा रहँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष निर्मल गुरुङ अप्ठ्यारो परिस्थितिको बेला देशको अर्थतन्त्र जोगाउने युवायुवतीलाई सरकारले सम्मान दिन नजानेको बताउँछन् । ‘अमेरिका, युरोप पुगेकाहरू उतै घरजम गरेर पनि बस्न सक्छन्,’ गुरुङले भने, ‘तर, खाडी मुलुक पुगेकामध्ये अधिकांशले कमाइ स्वदेश भिœयाउँछन् । त्यस्तालाई सम्मान गर्ने परिपाटी सुरु गर्नुपर्छ ।’ नेपालले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरे पनि कति कामदार स्वदेश फर्कन्छन् भन्नेबारे कुनै संयन्त्र बनाउन सकेको छैन । त्यस्तै खुला नाकाबाट अवैध बाटो प्रयोग गरेर विदेशिनेलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा ठूलो संख्याका युवायुवती जोखिममा पर्दै आएका छन् । यतिखेर १ सय ७ मुलुकका कामदार पठाउने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म छ वटा देशसँग मात्र श्रम–सम्झौता गरेकाले कामदार सुरक्षित हुन नसकेको धेरैको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उक्त मस्यौदामा सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारको श्रम बजार खाडी क्षेत्र भएको र त्यहाँ पाउने समस्या एकै भएकाले रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनुपर्ने आवाज पनि उठाइएको छ । सार्क मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि रोजगारदाताले मेहनतअनुसार आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक र अन्य हक, अधिकार नदिएको गुनासो आउने गरेको छ ।
कामदारको सुरक्षाबारे मस्यौदा तयार पारेका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले केही समयअघि गरिएको कार्यशालाले सिफारिस गरेका सात वटा बुँदा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको बताए । ‘औपचारिकताका लागि मात्र सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने हो,’ काफ्लेले भने, ‘कार्यशालाले गरेका सिफारिस अब कतैबाट रोकिँदैनन् ।’ कामदारको सुरक्षाबारे प्रस्तावित मस्यौदामा सार्कस्तरमा समान रोजगार सम्झौता, सीप, अभिमुखीकरण, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, सूचना आदानप्रदान, आप्रवासन र विकास छन् । अब सार्क मुलुकका कामदारले एकातिर रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न  सक्नेछन् भने अर्कोतर्फ कुनै एक देशको कामदार समस्यामा परे सामूहिक आवाज उठाउन बाध्य हुनेछन् । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सीप, क्षमता पनि एकै खालको बनाउन सबै देशले पहल गर्नेछन् । कामदारको सुरक्षामा सार्कका सबै देशले रोजगारदाता मुलुकसँग सामूहिक अडानसमेत राख्न सक्नेछन् ।
अहिले गरिएका  सिफारिस सार्क मुलुक भित्रका लागि भने नभएको बताइएको छ  अर्थात् नेपालबाट भारत या सार्कका अन्य मुलुकमा जाने कामदारको हकमा भने उक्त मस्यौदा लागू हुने छैन । यद्यपि, भारतमा जाने कामदारको हकमा भने त्यस्तै खाले मस्यौदाको आवश्यकता रहेको आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कामदारको सेवा, सुविधाका लागि रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि कामदार विभाजित हँुँदा शोषणमा पर्दै आएका छन् । २०७१ मंसिर २१ र २२ गते काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा उक्त एजेन्डा नेपालले प्रस्तुत गरेको थियो । जुन एजेन्डामा सार्क मुलुकका राष्ट्र÷सरकार प्रमुख कार्ययोजना बनाउन सहमत हुँदै त्यसको जिम्मा नेपाललाई नै दिन सहमत भएका थिए

‘मस्यौदा सुरक्षामा कोशेढुंगा’

रघुराज काफ्ले
कार्यकारी निर्देशक
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड
नेपालको चाहनामा १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनको बेला यस क्षेत्रका कामदारको सेवा, सुविधा एउटै हुने एजेन्डा बनेको हो । त्यसलाई सार्कका सबै मुलुकले सकारात्मक रूपमा लिए । सार्क क्षेत्रबाट बाहिर जाने कामदारको एउटै पारिश्रमिक बनाउने मस्यौदा तयार भइसकेको छ । १९ औँ सार्क सम्मेलन नरोकिएको भए उक्त एजेन्डाले औपचारिकता पाइसक्ने थियो । तैपनि, १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन चाँडै सुरु हुने आशा छ । र, सोही सम्मेलनमा त्यस एजेन्डाले पुनः प्रवेश पाएर सहमति होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । सार्कका सबै मुलुक नेपालको प्रस्तावमा सहमत भएर मस्यौदासमेत तयार हुनु कामदार सुरक्षामा कोशेढुंगा हो ।