संविधान कार्यान्वयनका लागि ०७४ माघ ८ गते भित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच गठबन्धन निर्माण हुँदा नौ–नौ महिना सरकार सञ्चालन गर्ने र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर सरकारबाट बाहिरिने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषाणा गर्न सकेका छैनन् । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को भ्रमण सकेर मंगलवार स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा हुने बताए पनि दलहरूका बीच निर्वाचनका लागि सहमति भइनसकेको र प्राविधिक काम बाँकी भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्राविधिका काम गर्न बाँकी रहेको र निर्वाचनका लागि चाहिने कानुन छलफलमै रहेकाले २०७४ जेठअघि निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएको छ । राजनीतिक दल, मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कसुर र स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँच वटा विधेयक छलफलमै अड्किएकाले प्राविधिक काम अघि बढ्न सकेको छैन । संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने किटान गरिए पनि दलहरू केही समयअघिसम्म स्थानीय तह कि निकाय भनेर अलमलिरहेका थिए । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि भने अब स्थानीय तहकै निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने आश जागेको छ । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई नमान्ने बताइरहेको छ । एकातिर सरकार निर्वाचनको तयारी नगर्ने, अर्कोतिर आन्दोलनरत पक्ष स्थानीय तह पुनःसंरचनालाई मान्दिनँ भन्ने स्थितिका बीच निर्वाचन हुने सम्भावना भने टर्दै जाने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्दा यसले अन्य निर्वाचनलाई असर गर्ने र नौ–नौ महिना आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन गर्दा प्रचण्डले सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संविधान संशोधन पनि गर्न नसक्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नगराउने हो भने प्रचण्ड केका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठ्नेछ । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकैचोटि संघीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा सत्ताको साँचो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्ने भएकाले एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार सहज ढंगले राजनीतिक ‘कोर्स’ अघि बढ्न नदिने पक्षमा छन् । प्रतिपक्षको रणनीति बुझेर सत्तारूढ गठबन्धनले निर्धारित अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन हुन नसकेको र भद्र सहमति तोडिएको निहुँमा वर्तमान गठबन्धन टुट्यो भने त्यसको सबैभन्दा धेरै राजनीतिक लाभ एमालेले नै उठाउनेछ । त्यसैले सरकार आफूले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सबै पक्षसँग संवादमा जुट्नुपर्छ । सरकारले प्रतिपक्ष दलसँग संवाद गरेर संविधान संशोधन तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पास गराउन पहल गर्नुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले माघ १५ भित्र आवश्यक कानुन तयार भएमात्र जेठ १५ सम्म निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो छिटो निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गराउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रसंगवश...
महाभूकम्प गएको २० महिना पुगेको छ । सरकारले माघ २ गते भूकम्प दिवस पनि मनायो । ९० सालमा माघ २ गते महाभूकम्प गएको दिनलाई सरकारले जनचेतना जगाउने उद्देश्यले दिवस मनाउँदै आएको छ । तर, २० महिनाअघि भुइँचालोमा परेर घरबारविहीन भएकाहरू यो हिउँद पनि टहरामै बिताउन बाध्य भएका छन् । सरकारको पुनःनिर्माण अभियान एकदमै सुस्त र गैरजिम्मेवार रहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका सीईओलाई बर्खास्त गरेर पुनःनिर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई सरकारले स्वीकार गरेको देखिएको छ । नयाँ नियुक्त भएका सीईओले अब यो हिउँदभरमा भूकम्पपीडितले घर बनाउन सक्ने गरी राहत रकम वितरण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्छ । २० महिना बितिसक्दा पनि कतिपय पीडितले घर बनाउनका लागि सरकारले दिने भनेको रकमको पहिलो किस्ता पनि पाउन नसक्नु लाजमर्दो पक्ष हो ।