मलेसिया र साउदी जाने कामदारलाई थप शुल्क

बुधबार, ०५ माघ २०७३, १२ : ५६ रुद्र खड्का , Kathmandu
मलेसिया र साउदी जाने कामदारलाई थप शुल्क

रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने संसारभरिको मान्यता भए पनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भने ठूलो रकम खर्चनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले ठूलो रकम असुल गरिरहेको बेला पछिल्लो समयमा रोजगारदाता देश र त्यहाँका कम्पनीले नै कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क थोपर्ने धन्दा फस्टाएको हो । कामदारसँग चर्को शुल्क थोपर्ने सवालमा मलेसिया र साउदी अरेबिया अग्रस्थानमा रहेका छन् । मलेसिया सरकारले त्यहाँ जानुअघि माइग्राम्स, वन स्टप सेन्टर, आईएससी तथा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा १७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल गरिरहेको छ । जबकि, मलेसिया जानुअघि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणबाहेक अन्य कुुनै पनि शीर्षकमा असुल गरिने रकमको औचित्य देखिँदैन । कुनै कारणवशः कामदार विदेश जान सकेनन् भने त्यो रकम ‘भुस’ हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा आफ्नो देशबाट ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै पुनः उक्त रकमलाई फर्काउने प्रयासस्वरूप रोजगारदाता देशले नै श्रमिकसँग जतिसक्दो बढी रकम उठाउन क्रियाशील भइरहेको धेरैको भनाइ छ ।  मलेसियाले माइग्राम्सको नाममा ३ हजार २ सय,  आईएससीको नाममा पनि त्यति नै रकम अर्थात ३ हजार २ सय, वन स्टप सेन्टरको नाममा ६ हजार ७ सय तथा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ उठाउने गर्छ । त्यस्तै, मलेसियाको सिको गर्दै जनवरी १ देखि लागू हुने गरी साउदी सरकारले पनि आफ्नो देश जाने कामदारसँग १० डलर शुल्क थपेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले संसारभरिका कामदारले कुनै पनि काम खोज्दा बनाएको शुल्क तिर्नु नपर्ने नियमको धज्जी उडाउँदै बेरोजगार युवायुवतीबाट चर्को शुल्क उठाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने धन्दा मौलाएको भन्दै धेरैले विरोध गरे पनि त्यसको सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । साउदी जाने कामदारले यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय तथा भिसा स्ट्याम्पिङ्का लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउनुअघि १० अमेरिकन डलर खर्च गर्नुपथ्र्यो । अब साउदी जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणअघि अर्को १० अमेरिकन डलर थपसहित २० डलर तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले बताए ।
थप १० डलरसहित अब साउदी जाने कामदारले म्यानपावरबाहेक भिसा प्रक्रियाको लागि करिब ११ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यता म्यानपावरले भने कामदारसँग जति सक्छन् त्यति नै असुल गर्ने क्रम जारी छ । दुई वर्षअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडीका छ देश र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न नपाइने नियम बनाए पनि १० हजार रुपैयाँ तिरेर ती देशमा जाने कामदार भेटिँदैनन् ।
खाडी मुलुक  र मलेसिया जाने कामदारहरूका अनुसार कुनै पनि म्यानपावरले ६० हजार रुपैयाँभन्दा घटी रकम लिएर कामदार पठाउँदैनन् । तर, रकम असुलेको भरपाइ भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दिने गरेका छन् । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कामदार मात्र नभई सरकार स्वयं ठगीमा परे पनि त्यसको अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन । सरकारले नै कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नियमले म्यानपावरलाई कम आम्दानी देखाएर राजस्व ठग्न सहज भइरहेको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुनुअघि ६० देखि ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउने खाडी र मलेसियाको शुल्क अहिले १० हजारमा झारिँदा सरकारले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी सहमत छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराई तत्कालीन सरकारले तय गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयमा  पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको ठान्छिन् । ‘खाडी र मलेसियाका सबै रोजगारदाताले निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराइरहेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा म्यानपावरलाई मात्र बाध्य पार्न सकिँदैन ।’ नेपालको कानुनले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्दा खाडी र मलेसियाका राम्रा कम्पनीका माग अरू देशतिर ‘डाइभर्ट’ भइरहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष  खनाल पनि सरकार निःशुल्क भिसा र टिकटमा अल्झेको बेला रोजगारदाता मुलुकले कामदारलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी विभिन्न बहानामा शोषण गर्न सहज भइरहेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि कामको माग ल्याउनेदेखि सबै प्रक्रिया मिलाउने म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन भन्ने तर रोजगारदाताले जथाभावी असुल गर्दा सरकार चुप रहनुले सिंगो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै धराशायी हुने खतरा बढेको छ,’ खनालले भने ।
मलेसिया र साउदीले विभिन्न नाममा कामदारसँग असुल गरिरहेको रकम रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कामदार भने स्वदेशमा रोजागारीका कुनै अवसर नपाउँदा म्यानपावर र रोजगारदाताको ज्यादती सहेरै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । कास्की, लेखनाथका केशव गुरुङले मलेसियाको होटलमा क्लिनरको काम गर्न जानका लागि म्यानपावर र अन्य प्रक्रियाका लागि १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए । आफूले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटबारे सुनेको बताउने गुरुङले म्यानपावरले धेरै रकम मागेकोबारे विभागमा गुनासो गर्दा कर्मचारीले आलटाल गरेको बताए । ‘१० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने बताउँदा विदेश नै जान नपाइएला जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै बरालिएर बस्नुभन्दा त बढी रकम तिरेरै विदेश जान उपयुक्त ठानेँ ।’

‘सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन’
कुमुद खनाल

प्रथम उपाध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बेला–बेला विभिन्न समस्या आउने गरेका छन् ।  हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा रोजगारदाता मुलुक नै श्रमिकसँग कसरी चर्को शुल्क असुल गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । यही जनवरी १ देखि साउदी जाने कामदारलाई १० डलर वृद्धि गर्ने निर्णय शोषणको निरन्तरता हो । कामदार विदेश जाने÷नजाने टुंगो नभई शुल्क उठाउनु एक किसिमको ठगी नै हो । कामदारसँग ठूलो रकम असुल गर्दा पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकाय चुप देखिन्छन् । कामदार स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य भयो या भिसा आएन भने तिरेको रकम फिर्ता हुँदैन । नेपालमा कामदारको पक्षमा ठूला–ठूला कुरा भए पनि कसैलाई वास्ता छैन । जसले शुल्क वृद्धि गरेको हो । त्यसले सरकारसँग अनुमति लिएको पनि देखिँदैन । यस्तो बेला सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन । कामदारमाथि लादिएको अनावश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम बन्द गर्नुपर्छ ।

‘कामदारलाई व्ययभार थप्नु हुँदैन’
रघुराज काफ्ले

कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड
कामदारलाई कुनै पनि बहानामा व्ययभार थप्नु हुँदैन । चाहे ती म्यानपावर या रोजगारदाता हुन् । यस्ता सवालमा  सबैको चासो हुनुपर्छ । कामदारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो । त्यसैले सरकारका प्रतिनिधि साउदी, मलेसिया पुगेर विभिन्न नाममा लगाइएको शुल्कबारे खोजबिन गर्नुपर्छ । अनावश्यक शुल्क हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

Leave A Comment