सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बदर गरिदिएपछि राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा गरेको गल्ती सच्चिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गरेकै भरमा संवैधानिक मान्यता र संविधानको भावनाविपरीत गरिएका काम टिक्दैनन् भन्ने नजिर यो फैसलाले स्थापित गरेको छ । अतिविवादित छवि भएका र आयोग प्रमुख हुनका लागि योग्यता नपुगेका कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले एकपटक फेरि सर्वसाधारण जनतामा न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाउने काम गरेको छ । सरकारले गरेको गलत निर्णय सच्चाएर अदालतले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाएको छ । कार्कीको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गर्दै सर्वोच्चले ‘निजमा उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिन आएन’ भनेको छ । कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने बेलामा पनि जनस्तरबाट उठेको विषय यिनै थिए । उनी अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन योग्य होइनन्, संविधानमै किटान भएको नैतिक चरित्रवानयुक्त पात्र पनि होइनन् भनेर चर्को विरोध भएको थियो । कार्कीले दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन निर्वाह गरेको भूमिका र उनले गरेका मनलाग्दी काम–कारबाही सार्वजनिक भइरहँदा पनि उनलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्नमा दलका नेताहरूले थोरै पनि संकोच मानेनन् । प्रधानन्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख रहेको सरकारले मुख्य दलको सिफारिसमा कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि दलका नेताहरूले विगतमा गरेको गल्ती महसुस गर्नुपर्छ । आइन्दा यस्ता गलत काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले परमादेशमार्फत संविधानमा तोकिएको योग्यताअनुसार प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न भनेकाले सरकार तथा राजनीतिक दलले अब विवादरहित व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेर अख्तियारको साख बढाउने काम गर्नुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकार, जसको एकमात्र काम दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो, को पहलमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने पात्र लोकमानसिंह कार्की शक्तिशाली संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाइएका थिए । कार्कीको नियुक्ति रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष ‘डेलिगेसन’ जानेमा दलका नेतादेखि नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसम्म थिए । कार्कीको ज्यादतीका बारेमा जानकार तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख हुनबाट रोक्ने मनसाय देखाए पनि रातारात कार्कीलाई शपथ खुवाउने अवस्था बनेको थियो । चौतर्फी विरोध भए पनि ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त बनेका कार्की आफूलाई सिफारिस गर्ने नेताहरूमाथि नै ‘इगो’ साध्ने ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका थिए । सार्वजनिक पदमा बसेका जो कोहीले गर्ने अख्तियारको दुरुपयोगमाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायका प्रमुख उनी स्वयं नै सबैभन्दा बढी आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिरहेका थिए । चार वर्षदेखि रिक्त रहेको अख्तियारमा उनको प्रवेशसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो उनीद्वारा संरक्षितहरूले जे गर्दा पनि छुट पाउने तर, विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्नेहरू त्राहिमाम् हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । उनले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राखेर सबैमाथि हैकम चलाइरहेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठित कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार सुम्पनु नै सबैभन्दा ठूलो भुल थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
कार्कीले संवैधानिक दायरा नाघेर समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गरेका राजनीतिक दलले ८० दिन कटिसक्दा पनि प्रस्तावलाई अघि बढाएका थिएनन् । डेढ महिनामा किनारा लगाउन सकिने प्रस्तावलाई ८० दिन बितिसक्दा पनि अघि नबढाउनुका पछाडि पनि दलहरूको दाउपेच छिपेको थियो भन्ने सबैले बुझेका छन् । महाभियोगका बारेमा ठूला तीन दल कुनैले पनि पार्टीभित्र औपचारिक निर्णय नगर्नुका पछाडि पनि केही रहस्य अवश्य लुकेको थियो । अदालतको फैसला आउनु दुई घण्टाअघि संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएका दलहरू कार्कीलाई महाभियोगबाट हटाउन चाहन्थे कि चाहँदैनथे, त्यो शंकाको घेरामा परेको छ । अहिले दलहरूका लागि बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदिएको जस्तै भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न हौसिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले प्रस्ताव अघि बढाउन भने ढिला गर्न चाहिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस प्रस्ताव दर्ता गराउने बेलामा आफूलाई नपुछेको झोंक फेर्ने दाउमा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लोकमानलाई प्रमुखमा प्रस्ताव गर्ने मै हुँ भन्दै विगत सम्झेर दंग परिरहेको अवस्था थियो । कार्कीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सकेको भए सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँथ्यो । तर, दलहरूले आ–आफ्ना निजी स्वार्थका कारण महाभियोगजस्तो गम्भीर विषयलाई पनि आफूअनुकूल र ‘प्याकेजमा सहमति गर्ने’ भनेर निकै हलुका बनाए । ८० दिनसम्म महाभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउन नदिने प्रतिपक्ष दल एमाले अहिले फेरि महाभियोग पनि लगाउनुपर्छ भनिरहेको छ । यो महाभियोग कार्डबाट एमालेले गर्न खोजेको राजनीति बुझ्न सकिएको छैन । लोकतन्त्रमा लोकमानसिंहजस्ता व्यक्तिलाई निषेध गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नजिर भने सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ ।