मलेसियासँग श्रम–सम्झौता तयारी

बुधबार, २७ पुष २०७३, ११ : ०२ रुद्र खड्का , Kathmandu
मलेसियासँग श्रम–सम्झौता तयारी

साउदी अरेबियासँगको श्रम–सम्झौताको तयारी अन्तिम समयमा रोकिएको बेला नेपालले धेरै कामदार रहेको अर्को मुलुक मलेसियासँग श्रम–सम्झौताको प्रयासलाई पुनः अघि बढाएको छ । विगतमा मलेसियासँग श्रम–सम्झौता गर्ने पटक–पटक प्रयास भए पनि विभिन्न कारणले सफल हुन सकेको थिएन ।
नेपालबाट अहिलेसम्म धेरै कामदार पुगेको मुलुकको रूपमा चिनिएको मलेसियासँग श्रम–सम्झौता नहुँदा श्रमिक अन्यायमा परेको गुनासो बढेको बेला दुई देशबीच श्रम–सम्झौताको प्रयास थालनी भएको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार विगतमा पटक–पटक मलेसियासँग श्रम–सम्झौता गर्नलाई छलफल र संवाद भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले पछिल्लो समयमा पुनः मलेसियन अधिकारी द्विपक्षीय श्रम–सम्झौता गर्न उत्सुक भएकाले छलफल अघि बढाइएको बताए ।
विगतमा नेपालले चाहना राखे पनि विभिन्न बहानामा पन्छिने गरेको मलेसियन अधिकारी यस पटक सकारात्मक देखिनुलाई मलेसियाप्रति विदेशी कामदारको मोह घट्दै जानुलाई ठानिएको छ । यतिखेर नेपाल मात्र नभई बंगलादेशी, इन्डोनेसियन र फिलिपिन्सका कामदारको मलेसियाप्रति मोह घट्दो छ । खास गरी मलेसियामा विदेशी कामदारप्रति असुरक्षा बढ्नु र त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्किन थालेपछि विदेशी कामदारको आकर्षण घटेको धेरैको भनाइ छ ।
दुई वर्षअघिसम्म नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य मलेसिया हुँदै आएकोमा अहिले त्यो देश तेस्रोमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली कामदारको छनोटमा कतार पहिलो र साउदी अरेबिया दोस्रोमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल दुई वर्षअघिदेखि घटेको मलेसिया मोह अझै वृद्धि हुन नसकेको बताउँछन् । ढकालका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको मोह बढ्न नसकेपछि त्यहाँको सरकारले श्रम–सम्झौताको प्रस्ताव अघि बढाएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले जतिसक्दो चाँडो मलेसियासँग छलफल अघि बढाएर श्रम–सम्झौता गरिसक्नुपर्ने विज्ञहरूको सल्लाह छ ।
हाल नेपाल सरकारले विश्वका १ सय ७ देश (११० मध्ये इराक, लिबिया र सिरिया बन्द) मा श्रम–स्वीकृति दिने गरे पनि छ देशसँग मात्र श्रम–सम्झौता गर्न सकेको छ । नेपालले द्विपक्षीय श्रम–सम्झौता गरेको मुलुक भने कतार मात्र हो । बाँकी पाँच देशसँग विस्तृत सम्झौता नभई ‘एमओयू’ (कामदारको सेवा सुविधामा दुवै देशको सकारात्मक बुझाइ, यस्तो अवस्थामा सम्झौता बाध्यकारी नहुन सक्छ) मात्र हो ।
श्रम–सम्झौता गरिएका देशमध्ये पनि इजरायल र कोरियामा जीटूजी प्रक्रियामा कामदार पठाइन्छ । नेपालले हालसम्म श्रम–सम्झौता र ‘एमओयू’ गरेका देशमा कतार, इजरायल, कोरिया, बहरान, ओमान र जापान हुन् । साउदी अरेबियासँग पटक–पटक श्रम–सम्झौता गर्ने प्रयास भए पनि अन्तिम समयमा आएर त्यहाँका रोजगारदाताले श्रमिकलाई बिमा गर्न नमानेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले बताए ।
स्वदेशमा अनिवार्य बिमा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको पुनः रोजगारदाताले पनि बिमा गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव राखेको हो । रोजगारीको क्रममा विदेशमा कामदारले ज्यान गुमाएको खण्डमा हाल रोजगारदाताले आफू खुशी राहत रकम उपलब्ध गराउने गर्छन् । रोजगारदाताले कामदारको बिमा गरेको खण्डमा पीडितले समान रूपमा राहत पाउने नेपालले अडान राख्दै आएको छ भने साउदी सरकारले मुस्लिम कानुनअनुसार बिमा गर्न नसकिने भन्दै आलटाल गर्न खोजिरहेको छ ।
यसबाहेक साउदीमा अत्यधिक माग रहेका घरेलु कामदार महिलाको हकमा भने साउदी सरकार नेपालले राखेका सबै माग पूरा गर्न तयार रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । तर, नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला मात्र नभई सबै कामदारको हकमा लागू हुने गरी श्रम–सम्झौता हुनुपर्ने अडान लिएको भुर्तेलले बताए ।

‘मलेसिया श्रम–सम्झौता गर्न इच्छुक छ’

रघुराज काफ्ले
कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड
मलेसियाको टोली नेपाल आउन इच्छुक छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने चाँडै सम्झौता हुन सक्छ । खास गरी घरेलु कामदार चाहिएकाले पनि मलेसिया श्रम–सम्झौता गर्न आतुर भएको हुन सक्छ । यतिखेर घरेलु कामदार लैजाने आशामा श्रम–सम्झौता गर्ने सम्भावना देखिएको हो । नेपालले घरेलु कामदार मात्र नभई अन्य कामदारको हकमा समेत लागू हुने गरी श्रम–सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

‘जीएफएमडीमा पनि कुरा उठेको छ’
सोम लुइँटेल
अधिवक्ता तथा सल्लाहकार, पिपुल फोरम
नेपालले श्रम–सम्झौता नगरी विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाइरहेको बारे आप्रवासन र विकासको विश्व मञ्च (जीएफएमडी) मा पनि कुरा उठेको छ । डिसेम्बर ८–१२ सम्म बंगलादेशमा सम्पन्न विश्वका १ सय ३० देशका आप्रवासीको हक र अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका सरकारी÷गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि सम्मिलत विश्व सम्मेलनमा श्रम–सम्झौता मुख्य एजेन्डाको रूपमा उठ्यो । नेपालबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङसहित मन्त्रालयका विशिष्ट अधिकारीको समेत सहभागिता रहेको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट सहभागी व्यक्तिले पनि श्रम–सम्झौता नगरी गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउनु गलत हुने आवाज सशक्त रूपमा उठाइएको थियो । त्यस्तै सोही सम्मेलनमा कामदार छनोट र रेमिटेन्स स्वदेशमा पठाउँदा लाग्ने खर्च कटौतीमा पनि विशेष रूपले जोड दिएको छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले जीएफएमडीमा उठेका सवाललाई विशेष रूपले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा साउनदेखि कात्तिकसम्म रोजगारीमा गएका प्रमुख गन्तव्य
देश    संख्या
कतार    ३७,३५८
साउदी अरेबिया    ३१,२९७
मलेसिया    २८,३३८
संयुक्त अरब इमिरेट्स    १५,९७९
कुवेत     ३,०२९
    
स्रोतः वैदेशिक रोजगार विभाग

 

Leave A Comment

Astaberry.com
nagarik-ime

zenTravelsNagarikNews2015

ncell-april17