अहंकारको टक्करले गहिरिएको संकट

बिहिबार, २१ पुष २०७३, ०९ : ५६ शुक्रवार , Kathmandu
अहंकारको टक्करले गहिरिएको संकट

मीन पचासको ठण्डीले राजधानी कठांग्रिएको छ भने राजनीति नेताहरूको ‘इगो’का कारण जमिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण काम संविधानमै समयसीमा तोकेर किटान गरिएको छ । २०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन हुँदा संविधान कार्यान्वयन नहुने जोखिम छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दल आ–आफ्ना अहंकारबाट टसमस भएका छैनन् । मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा रहेको प्रतिपक्ष पुस २२ गते राजधानीमा जनप्रदर्शन गरेर आफ्नो शक्ति देखाउने ध्याउन्नमा जुटेको छ । सत्तापक्ष संसद्मा संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमा लाने बाटो पहिल्याउन कसरत गरिरहेको छ । अहिलेको गतिरोधले सीधा असर गर्ने भनेको तीन तहको निर्वाचनलाई नै हो । निर्वाचन हुन नसक्दा संवैधानिक रिक्तता आउँछ । त्यसको असर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पर्छ । यो संविधान कार्यान्वयन नहुँदा परिवर्तनविरोधी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले जुर्मुराउने अवसर पाउँछन् ।  
सत्ता र दलीय स्वार्थमा केन्द्रित मुख्य तीन दल संविधानका केही प्रावधानप्रति विभिन्न पक्ष र समुदायले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि संशोधनपछि आफूहरूलाई हुने लाभहानिको तुलना गरिरहेका छन् । संविधान जारी गर्नुपूर्व नै मधेशी, आदिवासी जनजातिसहितका केही पक्षले उठाएका मागलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताले संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, संविधान जारी भएपछि दलहरू संविधान स्वीकारको दायरालाई फराकिलो बनाउने काममा खटिएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरूको भूमिका सरकारमा रहँदा होस् या प्रतिपक्ष, एकै खालको हुनुपर्ने हो । तर, सत्ताको कुर्सीमा बस्दा एउटा कुरा र सत्ताबाट हटेपछि अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति नेताहरूले त्याग्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विगतमा परिवर्तनका लागि गरिएका अधिकांश निर्णयमा त्रुटि देखिरहेका छन् । ‘दुई नम्बर प्रदेश बनाउँदा गल्ती भयो, पाँच नम्बर प्रदेश सीमाका लागि विगतमा सहमति गरेर प्रतिवेदनको पानापिच्छे सही गर्दा पनि आफूबाट गलत भयो’ भन्दै उनी परिवर्तनका अजेन्डा छोडेर पुरानै अवस्थामा फर्किन चाहिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दल नै उल्टो बाटोतिर हिँड्न अग्रसर भएपछि राजनीतिमा संशयको बादल मडारिइरहेको छ ।
संविधानको दु्रत कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने बेलामा मुख्य दल राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातमा विभाजित भएका छन् । जसले गर्दा संविधानको कार्यान्वयन र यसको भविष्यप्रति प्रश्न उब्जेको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका मुख्य विषयमा नै प्रमुख राजनीतिक दलहरु विभाजित हुन  थालेपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न जनताको मन उब्जिन थालेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन नसके लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतासहितको उपलब्धि के हुन्छ ? ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले यो प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ ।  
अहिलेको मूल प्रश्न जनताले ७० वर्ष लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ र आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुने बलियो आधार तयार हुन्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले किन यसका लागि तयार भइरहेको छैन ? जनताको मनमा उब्जिएको यो प्रश्नको उत्तर प्रतिपक्ष दलले दिनुपर्छ । राष्ट्रवादी नारा उरालिरहेको एमालेले छिमेकी देश भारतको अनिच्छाका बीच आएको संविधान कार्यान्वयनमा असहयोग गरेर कसका लागि काम गरिरहेको छ ? प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका संविधान कार्यान्वयन गराउनेभन्दा पनि ‘फेल’ गराउनेतिर केन्द्रित भएको हो कि भन्ने शंका गर्ने आधार उसको गतिविधिले दिएको छ ।
नयाँ संविधानको रक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक दलका सामु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने एकमात्र उपाय भनेको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्नु नै हो । त्यसका लागि दलीय सहमति कायम गरेर सरकारले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्दै संसद्मा पेस गरेको प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । होइन भने संशोधनबिना मधेशकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा जान सहमत गराउन सक्नुपर्छ । त्यसो पनि हुन नसके संसद्को अवरोध अन्त्य गरेर संसदीय विधि र प्रक्रियालाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जुट्नुपर्छ । योबाहेक दलहरुसामु अब अर्को उपाय छैन । होइन, राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको घनचक्करबाट माथि उठ्न नसक्ने हो भने नयाँ संविधान गम्भीर सकंटमा पर्नेछ । त्यससँगै प्राप्त उपलब्धि गुम्ने मात्र होइन, देश  फेरि अकल्पनीय द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ ।

Leave A Comment

Astaberry.com
nagarik-ime

zenTravelsNagarikNews2015

ncell-april17