३१ महिना साउदीमा काम गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका सुनसरी, चक्रधरी–१ का ऐनराज भण्डारी सीधै घर जान सकेनन् । कतिखेर घर पुगेर परिवारलाई भेटौ भन्ने अवस्थामा रहेका भण्डारी काठमाडौँमा रोकिनुपर्ने एउटै कारण थियो– श्रम स्वीकृतिको नवीकरण । बल्लतल्ल तीन दिन काठमाडौँ बसेर  पुनः श्रम–स्वीकृति लिएपछि मात्र उनी घरतर्फ हिँडे ।
‘परिवारसँगै बसौला भनेर ल्याएको बिदा बाटोमै अनावश्यक काममा खर्च हुँदा निराश छु,’ उनले भने, ‘पुनः श्रम–स्वीकृतिको नाममा यसरी वर्षौंसम्म कामदारलाई समस्या पर्दा पनि सरकार चुप रहनु निकै अचम्म लाग्दो छ ।’
कुवेतमा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत धनगढी, पुर्नवासकी मैया विकले पुनः श्रम–स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको काठमाडौँ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँ घुस दिनुप¥यो । आमा बिरामी परेका कारण एकमहिने बिदामा आएकी विकलाई कर्मचारीले विभिन्न बहानामा पुनः श्रम–स्वीकृति नदिएपछि उनले बाध्य भएर २५ हजार रुपैयाँ घुस दिनुपरेको बताइन् । ‘कम्पनीले दिएको बिदा सकिनै लाग्दा कर्मचारीले पुनः श्रम–स्वीकृति दिनुको साटो विभिन्न बहाना गर्न थालेपछि २५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था आयो,’ केही दिनअघि कुवेत उड्ने बेला उनले भनिन्, ‘नेपाल कहिलै माथि नउठ्ने गरी भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको भन्ने हल्ला यस पटक आफै भोगेपछि पुष्टि भयो ।’ बिकका अनुसार सरकारले आफैँ अव्यावहारिक नियम बनाउने र सोही नियमका कारण लाखौँ सर्वसाधारणलाई चुस्ने प्रवृत्ति निकै आपत्तिजनक हो । विभागका कर्मचारीले सर्वसाधारणको अप्ठ्यारोमा सौदाबाजी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
पुनः श्रम–स्वीकृतिको सास्ती खेप्ने भण्डारी र विक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले श्रम–स्वीकृति लिएका हरेक व्यक्तिका लागि नवीकरण गर्ने अख्तियार विभागलाई मात्र दिँदा त्यसको मार लाखौँ कामदारले भोग्दै आएका छन् । कामदार र अन्य सरोकार राख्ने निकायले श्रम–स्वीकृतिको व्यवस्थालाई व्यावहारिक र झन्झटमुक्त बनाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि सरकारी निकायले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । पुनः श्रम–स्वीकृतिकै लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिक लाखौँ खर्च गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सबै कामदार काठमाडौँ आउँदा विभागमा सधैँ भीडभाड हुने र कर्मचारी र दलालद्वारा ठगिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो रहँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुँदै आएका कामदारलाई कानुनीलगायत सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पिपुल फोरमका सल्लाहकार अधिवक्ता सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरे अनुसार पुनः श्रम–स्वीकृति लिन काठमाडौँ पुग्नैपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न उक्त ऐन संसोधन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘श्रम–स्वीकृति नवीकरणलगायत वैदेशिक रोजगारका सबै संयन्त्र केन्द्रीकृत हुँदा कामदारलाई समस्या परिरहेको छ,’ लुइँटेलले भने, ‘अब श्रम–स्वीकृति कामदार कार्यरत रहेको मुलुकमै दिने व्यवस्था हुनाको साथै काठमाडौँ केन्द्रित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धित सबै कार्यालय स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ ।’
केही वर्षयता बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवायुवती रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने गरे पनि भिसालगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्न तथा विदेशमा रहँदा सकिएको श्रम–स्वीकृति नवीकरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । हालको नियमअनुसार मलेसिया जाने कामदारको हकमा तीन वर्ष र अन्य देशमा जाने कामदारले दुई वर्षमा श्रम–स्वीकृति नवीकरण गर्नुपर्छ । मलेसियामा तीन वर्ष र अन्य मुलकुमा दुई वर्ष बिताएका कामदारले श्रम–स्वीकृति नगरे त्यस्ता कामदार अवैध हुन्छन् । कामदारलाई अवैध बनाउन सरकारले नै बाध्य बनाएको पटक–पटक गुनासो उठ्ने गरे पनि सरकारी निकायले कामदारको त्यही बाध्यतालाई कमाउ धन्दाको रूपमा लिँदै आएको भुक्तभोगीको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि यूएई जान खोजेका रोल्पा, इरिवाङकारोशन घर्तीमगर एक महितायता तीन पटक काठमाडौँ आए । पहिलो पटक म्यानपावर कम्पनीलाई राहदानी बुझाउन काठमाडौँ आएका घर्तीमगर दोस्रो पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र तेस्रो पटक अभिमुखीकरण तालिममा सामेल हुन राजधानी पुगे । एक महिनाको अवधिमा तीन पटक काठमाडौँ आइसकेका घर्तीमगरको यूएई उडान कहिले हुन्छ भन्नेबारे अझै यकिन हुन नसकेका कारण उनी एक साताअघि फेरि गाउँ फर्के । ‘एक महिनामा काठमाडौँ र जिल्ला तीन पटक ओहोरदोहोर गर्नुपर्दा २० हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्यो,’ रोल्पा फर्कनुअघि उनले भने, ‘यूएई उड्नुअघि कति पटकसम्म काठमाडौँ आउनुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन ।’
उता, काम गर्दागर्दै साउदीमा निधन भएका बाँके, उढरापुर–२ शान्तिनगरका नरबहादुर बस्नेतका आफन्तले तेस्रो पटक काठमाडौँ आएपछि मात्र  वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव ल्याउन सहयोग गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड हो भन्ने थाहा पाए ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या बढी रहे पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरकारी निकाय राजधानीमै सीमित हुँदा युवायुवतीलाई समस्या हुँदै आएको छ । सरकारी निकाय राजधानी केन्द्रित हुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने स–साना कामका लागि पनि युवायुवती काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
‘देशमा संघीयताको चर्को नारा लागेको बेला वैदेशिक रोजगारीलाई सहयोग तथा नियमण गर्ने कार्यालयलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्न पहल हुन नसकेको देख्दा अचम्म लागेको छ,’ सुनसरी, इनरुवाका राजेश भण्डारीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालय केन्द्रीकृत हुँदा लाखौँ युवालाई समस्या भइरहेको छ ।’ वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तथा नियमणकारी बनाउन खोलिएका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड सबै राजधानीमै छन् । विभिन्न सरकारी कार्यालयका क्षेत्रीय, अञ्चल तथा जिल्ला स्तरीय कार्यालय स्थापना गरिए पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका भने अहिलेसम्म जिल्ला तहमा कुनै शाखा खोलिएका छैनन् । यतिखेर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जिल्ला तहमा पासपोर्ट बनाउनेबाहेक अन्य सबै काम काठमाडौँमै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ग्रामीण भेकबाट काठमाडौँ आउँदा म्यानपावरले कामदारलाई ठग्नेदेखि लिएर तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रीकृत संयन्त्रका कारण वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुनै कामदारको मृत्यु या अंगभंग भएको खण्डमा राहत र बिमाको रकम प्राप्तिका लागि पीडित काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । राहत पाउन गाउँबाट काठमाडौँ पुगेका पीडितले कुनै सानो प्रमाण ल्याउन भुलेको खण्डमा पुनः पीडित गाउँ फर्केर आवश्यक कागज जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डकी निर्देशक निर्मला थापा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि राजधानीबाहिर कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारी तहमा अनुभव भइरहेको बताउँछिन् ।

‘२५ हजार घुस दिनुप¥यो’
मैया विक
धनगढी, पुनर्वास
म तीन वर्षदेखि कुवेतमा घरेलु कामदार भएर काम गरिरहेकी छु । एक महिनाअघि आमा बिरामी परेकाले घर फर्केकी थिएँ । यो सँगै श्रम–स्वीकृति पनि नवीकरण गराउनुपर्ने काम थियो । सबै कामका लागि एक महिनाको बिदा लिएर आएकी थिएँ । नवीकरणको काम एक÷दुई दिनमा होला भनेर आमासँगै धेरै दिन बसेँ । बिदा सकिन थालेपछि नवीकरण गर्न विभागमा जाँदा त कर्मचारीले विभिन्न बहाना गर्न थाले । कसैले के कागजपत्र पुगेन भने कसैले यो भएन भन्दै विभिन्न कुरा गरे । मेरो बिदा सकिनै लागेकाले के गरौँ, कसो गरौँ भइरहेको बेला एउटा व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँ दिएपछि काम हुने बतायो । २५ हजार रुपैयाँ दिएपछि मेरो श्रम–स्वीकृति नवीकरण भयो । नेपालमा फस्टाएको भ्रष्टाचार देख्दा अचम्म लागेर आयो ।  विदेशमा २५ हजार रुपैयाँ कमाउन पूरै एक महिना लाग्छ, नेपालका कर्मचारी भने २५ हजार एउटै कामका लागि असुल्दा रहेछन् । मैले विगतमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने नसुनेकी होइन । तर, यति अचाक्ली भएको भने पहिलो पटक भोगेँ । श्रम–स्वीकृतिका लागि वास्तविक खर्च कति लाग्दो रहेछ भनेर बुझ्दा पो थाहो पाएँ– एक हजार रुपैयाँ मात्र रहेछ ।

‘ऐनले नै त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ’
शिवराज सेढाई
सूचना अधिकारी, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नै सुरुको श्रम–स्वीकृति जहाँबाट  लिइएको हो । त्यहीबाट  पुनः स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण सबै काठमाडौँ आउनुपर्ने र सास्ती खेप्नु परेको हो । नेपाली कामदार रहेका विदेशस्थित नियोगबाट पुनः श्रम–स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने हो भने एकातिर श्रमिकलाई सहज हुन्छ भने अर्कोतिर ती मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगको जिम्मेवारी पनि  बढ्छ । साथै विदेशमा रहेका नेपाली नियोगले काम पाउँछन् । अहिलेको नियमका कारण विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग ती देशमा रहेका श्रमिकको यकिन संख्या भेट्न पनि गाह्रो छ । मलेसियामा तीन र बाँकी मुलुकमा दुई वर्षको श्रम–स्वीकृति समाप्त हुनेबित्तिकै श्रम–स्वीकृति नवीकरणका लागि काठमाडौँ आउने बाध्यता झन्झिटलो हो ।