पाँच महिनाअघिसम्म एमाले सरकारमा थियो । सरकारमा रहेका बेला एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ कांग्रेसलाई अर्ती दिँदै थिए– ‘अब हाउसलाई अवरोध नगरौँ ।’ सरकारबाहिर रहेको कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत दिन माग गर्दै बैठक अवरोध गरेको थियो । तर, विपक्षमा आएपछि उनै एमाले नेता र पूर्वसभाध्यक्ष सरकारले संविधान संशोधन फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्नै नदिने बताइरहेका छन् । सरकारबाट बाहिरनेबित्तिकै संसद् चल्नै दिन नहुने हो र ? जनहितमा वा जनताको जनजीविकाको सवालमा सरकारले काम नगरे उसको ध्यान खिच्च संसदीय व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ संसद् बैठक विपक्षीले अवरोध गर्ने प्रचलन देखिन्छ । २०७२ सालमा संसद् अवरोधको विषय उठाउँदै कांग्रेसलाई संसद् खोल्न आग्रह गरेको कुरा पाँच महिनामै नेम्वाङले कसरी भुल्न सकेका होलान् ?
बोल्ने तर नसुन्नेको सम्मेलन
मुलुकको एक मात्र लोकतान्त्रिक र पुरानो पार्टी हो कांग्रेस । तर, पार्टी नै लोकतान्त्रिक भएर होला, यसभित्र विधि, विधान, प्रक्रिया र आचरणका कुरा उठ्दैनन् । जसलाई जे गरे पनि छुट छ र हुँदै पनि आएको छ । केही दिनअघि राष्ट्रिय सभागृहको एक कार्यक्रममा त्यस्तै देखियो । जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको सम्मेलन थियो । झन्डै सय जनालाई आसनग्रहण गराइएको थियो, उद्घाटन सत्रमा । पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, मन्त्री, राज्यमन्त्रीसहित नाम सम्झे जतिलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराइयो । सभापति शेरबहादुर देउवा स्याङ्जाको कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुपर्ने भन्दै आफ्ना धारणा राखेर उता लागे । त्यसपछिका सबै वक्ता कार्यव्यस्तता र बैठक भन्दै आफ्ना भनाइ राख्दै बाहिरिए । धेरै नै व्यस्तता देखाएर बाहिरन खोजे पनि केही नेताले भाषण ठोक्न मात्र भ्याएनन्, उल्टै अर्ती पनि दिए । आफू बोल्ने तर अरूको कुरा नसुनी हिँड्नु अशिष्टता हो । तर, सो कार्यक्रममा अशिष्टहरू थुप्रै देखिए । कार्यक्रम सकिँदा मञ्चमा आयोजक पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला मात्र पहिलो ‘रो’मा बाँकी थिए । दोस्रो र तेस्रो रोको त कुरै भएन ।