परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूको डरलाग्दो सलबलाहट

बिहिबार, ३० मङि्सर २०७३, १० : २१ शुक्रवार , Kathmandu
परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूको डरलाग्दो सलबलाहट

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि संघीय अवधारणालाई लिएर भइरहेका बहस अग्रगमनविरोधी छन् । परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै संघीयता उल्टाउनुपर्छ भनेर ‘लबिङ’मा उत्रनु लाजमर्दो पक्ष हो । हरेक १० वर्षमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै माओवादी विद्रोहको जगमा भएको ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धिमाथि नै पुनर्विचार हुनुपर्ने जस्ता कुतर्क गर्नेहरू बढ्दै गएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने बौद्धिक ‘इनपुट’ तथा प्राविधिक पाटोलाई पन्छाएर पहाडमा तराई जोड्न हुन्न र पहाडबाट तराई छुट्याउनै हुन्न भन्ने बहस चर्किंदै जाँदा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू ‘संघीयता काम छैन, हिन्दू राज्य चाहिन्छ’, त्यसपछि ‘गणतन्त्र काम छैन’ भन्दै राजनीतिलाई उल्टो दिशामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने दाउमा छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । दुई जना राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यसैले परिवर्तनको कार्यसूचीमा रहेको संघीयताबाट पछाडि फर्कने दाउ गरिरहेकालाई रोक्नु जनताको कर्तव्य हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलमा स्थापित व्यवस्था भएकाले यसको रक्षा पनि जनस्तरबाटै हुनुपर्छ ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरिररहेका बेला तीन दलका शीर्ष नेताहरू भने पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि ०७४ माघ ७ भित्रमा हुनुपर्ने तीन तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ । तर, स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदा मात्र संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने अवस्था रहन्छ । पुरानै ढाँचाका गाविस र नगरपालिकको निर्वाचन गरेर पुनर्संरचाको मुद्दा पछाडि धकेल्दा त्यसले प्रदेशको विवादलाई थाती नै राख्छ । प्रदेशको निर्वाचन हुन सकेन भने संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बाटो अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले एउटा गतिरोध फुकाउन अर्को समस्या सिर्जना गरेर अहिलेको समस्याबाट पार पाउन सकिन्न । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी नै मुख्य तीन दल र मधेशवादी दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना नगर्ने, प्रदेशको सीमा निर्धारणमा झगडा गरिरहने हो भने हामी राजनीतिको अग्रगामी बाटोमा हिँड्न सक्दैनौँ । राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले विद्रोह र आन्दोलन गरेका शक्तिहरू नै परिवर्तनविरोधी कित्तामा उभिएको ठहर्छ ।
परिवर्तनविरुद्ध रहेका शक्तिहरूले प्रतिगामी सोचलाई जनस्तरमा पु¥याउने भरमग्दुर प्रयास गरिररहेका छन् । प्रदेशको सीमालाई लिएर मुख्य तीन दल र मधेशवादी दलहरूको बीचमा भइरहेको रडाको देखाउँदै संघीयता यो देशमा अफापसिद्ध हुन्छ भन्ने प्रमाणित गराउन लागिपर्नेहरू थुप्रै छन् । पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका शीर्ष नेताले संघीयतालाई आगामी निर्वाचनमा उठ्दा आफ्नो स्थिति कस्तो हुन्छ ? आफ्नो मत सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने ढंगले सोचिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गराउन सक्ने तहमा रहेका नेताहरू आफूअनुकूल प्रदेशको साँधसीमा निर्धारण गर्न लागिपरेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सौदाबाजीभन्दा विज्ञहरूको सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्न नसक्दा नै अहिले जटिलताहरू थपिएका हुन् ।
मुख्य तीन दलको बीचमा अहिले भइरहेको किचलो सत्ता स्वार्थसँग जोडिएकाले पनि संविधान कार्यान्वयनको पाटो ओझेलमा परिरहेको छ । को सत्तामा रहने र को बाहिरिने भन्ने खेलले परिवर्तनप्रति नै जनताको वितृष्णा जाग्ने अवस्था आएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्तामा बस्दा र बाहिर बस्दा फरकफरक धारणा बनाउने दल तथा तिनका नेताका कारण प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न यति गाह्रो परेको हो । जनताको चाहनाबमोजिम फटाफट काम गर्न सकेको भए अहिले परिवर्तन नरुचाउने शक्तिहरू सलबलाउने मौका नै पाउने थिएनन् । जनतामा आफूले संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थाले सुविस्ता दिएको अनुभूति हुन्थ्यो । तर, ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले जनताका मुद्दा भने ओझेलमा परिरहेका छन् । जनताको ‘म्यान्डेट’लाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्दा परिवर्तन सजिलै संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का नेताहरूले राख्नुपर्छ ।

 

Leave A Comment

Astaberry.com
nagarik-ime

zenTravelsNagarikNews2015

ncell-april17