मधेशवादी दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गरेको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमा विमति राख्ने अधिकार प्रतिपक्ष दललाई हुन्छ नै । तर, संसदमा प्रस्तावको बारेमा छलफल नै हुन दिन्न भनेर अड्डी कस्ने अनि संविधानले स्वीकार गरिसकेको संघीयता नै उल्टाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने एमाले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा गम्भीर नरहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशको केही भूभाग चार नम्बर प्रदेशमा मिलाउन सरकारले गरेको प्रस्तावलाई देश टुक्रिए जसरी प्रस्तुत गरेर एमालेले राजनीतिलाई थप तरल र अस्थिर बनाएको छ । चार महिनाअघिसम्म आफैँसँग सत्ता सहयात्रा गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अनुहार नै हेर्न मन लाग्दैन भन्दै हिँडने एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको प्रतिशोध अहिले प्रचण्डसँग लिने दाउमा छन् । उनी प्रचण्डले सत्ता सहयात्रा तोडेपछि आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्नुपरेको रिस फेर्न लागिपरेका जस्ता देखिन्छन् । पहिला आफैँले अघि सारेको प्रस्ताव, अहिले सरकारले अघि सार्दा उनी यतिबिघ्न उग्र हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । संघीयतामा विमति राख्दै आएका  ओली यही बेलामा संघीयता यो देशमा काम छैन भनेर प्रमाणित गर्न लागिपरेको प्रतीत हुन्छ । संविधान संशोधनमा छिमेकी देश भारतको हस्तक्षेप देखाएर उनी राष्ट्रवादी राग अलापिरहेका छन् ।  
सीमांकन हेरफेरलाई लिएर एमालेले गरिरहेको आन्दोलनलाई राष्ट्रवादी आन्दोलनको रङ दिन खोजिए पनि यो वर्तमान गठबन्धन टुटाउने र सत्तामा आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्ने रणनीतिमात्र हो । तीन तहको निर्वाचन सत्ताबाहिर बसेर लड्न एमाले तयार छैन भन्ने अनुमान लाउन गाह्रो छैन । एमालेका नेताहरू निर्वाचनका लागि सर्वदलीय सरकार गठनको ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । बिना कुनै कारण संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा बनेको यो गठबन्धन टुटाउन प्रतिपक्ष एमालेले सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले संविधान संशोधनमा राष्ट्रघात भयो भन्दै आन्दोलन चर्काउने र त्यही आन्दोलनको निहुँमा प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउने स्पष्ट योजनाका साथ एमाले अघि बढेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दलको विभिन्न भूमिकामध्ये सत्तासीन दललाई प्रतिपक्षमा पु¥याउनु पनि एक हो । त्यसैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजनामा खुलेआम लाग्न पाउने प्रतिपक्ष दलको अधिकार नै हो । तर, प्रतिशोधको राजनीति गर्नु चाहिँ ‘पोलिटिकल कल्चर’ भित्र पर्ने कुरा होइन । नौ महिनाको समय सीमा तोकेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई प्रतिपक्ष दलले यसरी दपेट्नुपर्ने अवस्था नै छैन । एमाले नेताहरूले दाबी गरेजस्तै पार्टीको पक्षमा देशभर जनलहर उर्लिरहेको छ भने उनीहरू बिनाशर्त निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ । सत्तापक्ष भएरमात्र होइन, प्रधानममन्त्री पदमै रहेर निर्वाचन लड्दा पनि जनताले हराइदिएको विगत हामीसँग छ । त्यसैले सत्ता स्वार्थ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मेख मार्ने हिसाबले संविधान कार्यान्वयनजस्तो संवेदनशील विषयलाई खेलाँची ठान्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षको लक्षण होइन ।
मधेशवादी दलहरू सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावका पक्षमा खुलेर लाग्न नसक्नु अर्को दुःखद पक्ष हो । संशोधन अपूर्ण छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, संशोधन प्रक्रियाका लागि प्रस्ताव अघि बढेको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । यो गठबन्धनमा उनीहरूको पनि हिस्सेदारी भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसले मात्रै संशोधन प्रस्तावको भारी बोक्नुपर्छ भन्ने होइन । मधेशवादी दलहरूले संशोधन प्रस्तावमा आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा अघि सार्दै अहिले भइरहेको पहलमा पूर्ण साथ दिनुपर्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘मधेशमा आन्दोलन नै नरहेको, मधेशी जनताले संशोधन नै नचाहेको, सबै छिमेकी देश भारतले भनेर नै भइरहेको’ भन्दै दाबी गरिरहेका बेला मधेशवादी दलहरू सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी प्रस्तुत हुँदा उनी झनै हौसिएका छन् । त्यसैले संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै मधेशवादी दलले आफ्ना थप माग अघि सार्दा नै बेस हुन्छ । यो संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा मधेशवादी दलहरू पनि प्रतिपक्ष दलसँगै मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्ने हो भने उनीहरूका अधिकार स्थापित हुन असम्भव छ । संघर्षरत मधेशी दलहरूलाई संविधानमा कुनै त्रुटि नदेख्ने र संघीयता पनि देशलाई नचाहिने भनिरहेको पार्टीको पछि लाग्न  छुट छैन । अध्यक्ष ओलीलाई अग्रगमनका लागि संघर्ष गरेका प्रचण्डभन्दा दक्षिणपन्थी कमल थापा प्यारा लाग्छन् भन्ने उनले व्यवहारबाटै पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले अग्रगमन र पश्चगमन बीचको यो द्वन्द्वमा मधेशवादी दलहरूले अग्रगमनकै पक्ष लिनुपर्छ ।