प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको असहमतिका बीच सरकारले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको प्रतिपक्ष दल एमालेले ‘कसैको प्रायोजन र निर्देशनको भरमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं. ४ मा गाभ्ने प्रस्तावको विरोधमा स्थानीय तहमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । प्रतिपक्ष दलले संशोधनको विरोधमा संसद र सडकबाट कडा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेकाले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तासँगै मुख्य दलहरूको बीचमा ध्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
संशोधन प्रक्रियामा प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको भए संविधान कार्यान्वयनको गति सहज हुने थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आन्दोलनरत पक्षलाई दुई तिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन गरेर देखाउन चुनौती दिन्थे । अहिले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था हुँदा पनि उनी आन्दोलनमार्फत संशोधनको प्रतिरोध गर्ने बताइरहेका छन् । यो संशोधन प्रक्रियाले संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै विरोधमा उत्रिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि संविधानमा सहमत गराउने र आगामी निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था सिर्जना हुनु संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पाटो हो । ०७४ माघ ७ भित्रमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्दामात्र गणतन्त्र संस्थागत हुने र संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ ।
दलीय स्वार्थ र नेताहरूको जुँगाको लडाइँमा गणतन्त्र नै धरापमा पार्ने काम कतैबाट हुनुहुन्न । यो संशोधन प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी विवादित विषय सीमांकन हुने देखिएको छ । यो सीमा निर्धारणसम्बन्धी आयोगको सिफारिसका आधारमा टुंग्याउन सकिने विषय हो । यसमा स्थानीयवासी तथा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संशोधनको पक्षमा रहेका दलका नेताहरूको पनि असहमति रहेको देखिन्छ । तर, संघीय ढाँचामा देशको पुनर्संरचना गर्ने भनेपछि जिल्ला वा क्षेत्र महेन्द्रकै पालाको जस्तो अखण्ड हुनुपर्छ भनेर अतिवादी सोच राख्नु सर्वथा गलत छ । नेपालको नक्साभित्रका कुनै पनि भूभाग एकआपसमा गाभिनु र छुट्टिनुलाई देश विखण्डन भयो भन्ने रूपमा बुझ्नु संघीयताको मर्मलाई नबुझ्नु हो । संघीय प्रदेशको सीमा निर्धारण दाजुभाइका बीचमा अंशबण्डा गरेर साँधमा ढुंगो गाडेजस्तो होइन । प्रदेशको आयस्रोत, भाषा, बसोबास गर्ने जातजाति, प्रदेशवासीलाई पायक पर्ने प्रदेशको राजधानी लगायतका थुप्रै प्राविधिक विषयको मिहिन अध्ययनबिना बनेका प्रदेशहरू जुनसुकै बेला एकआपसमा  ‘मर्ज’ हुने र छुट्टिने अवस्था रहन्छ । छिमेकी देश भारतमा प्रदेशहरू टुक्रिरहेका घटनाले पनि यो पुष्टि हुन्छ । त्यसैले प्रदेशको सीमा आजै हामीले भनेजस्तै गरी निर्धारण हुनुपर्छ भनेर कसैले अड्डी कस्छ भने त्यो अव्यावहारिक ठहरिने निश्चित छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्ता वा विपक्षमा बाँडिनुभन्दा एक ठाउँमा उभिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले काम गर्न सकेको भए त्यो सबैभन्दा सुन्दर हुने थियो । तर, एमाले संविधान संशोधन भयो भने देश टुक्रिहाल्छ, मधेशी जनताका माग पूरा गर्नेबित्तिकै उनीहरूले तराईलाई भारतमा मिलाइहाल्छन् जसरी प्रस्तुत हुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको हो । यो संशोधनविरुद्ध आन्दोलन गर्दा उसले तराईका जनताको मानमर्दन गरेको ठहरिनेछ । तराईका जनताले अस्वीकार गरेको संविधान लागू गरेर कसरी राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ ? माग सम्बोधन नहुँदासम्म निर्वाचन नहुने अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्न सक्छ ? त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने प्रतिपक्ष दलको रवैयालाई जनताले निको मानेका छैनन् । महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको धङधङीबाट एमाले जतिसक्दो छिटो मुक्त हुनुको विकल्प छैन । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरालाई छेकबार गर्ने काम एमालेजस्तो जिम्मेवार दललाई गर्न सुहाउँदैन । परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका तीन दल एक ढिक्का भएर यो संशोधनमा सहभागी भएको भए त्यसले जनतामा थप उत्साह ल्याउँथ्यो । परिवर्तन संस्थागत गर्न दलहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ त्याग गरेको रूपमा जनताले बुझ्ने थिए । तर, प्रतिपक्ष दल यो प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा संसदको अंकगणितका लागि फेरि पनि दक्षिणपन्थी कमल थापाहरूको भाउ बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा प्रतिपक्ष एमाले संविधान कार्यान्वयनको विपक्षमा रहेको प्रमाणित हुनेछ । ऊ बाहेकका अन्य शक्तिहरू मिलेर दुई तिहाइमार्फत संविधान संशोधन भयो भने पनि एमालेलाई संविधान कार्यान्वयनमा असहिष्णु व्यवहार देखाएको आरोप लागि नै रहने छ । त्यसैले प्रतिपक्ष दल एमालेले आफूलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्दा नै उसको साख जोगिनेछ । संविधान कार्यान्वयन हुने दिशातिर अघि बढेको राजनीतिक ‘कोर्स’लाई थुन्न खोज्ने एमालेको रणनीति उसका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ ।