संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १४ महिना बितिसकेको छ । संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिएका मुख्य तीन राजनीतिक दल यसको कार्यान्वयनका लागि भने एकमत हुन सकिरहेका छैनन् । संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न खटिनुपर्ने बेलामा संशोधनमा आफ्नो ‘पोजिसिन’ कहाँ हुँदा कस्तो राजनीतिक लाभ या हानि हुन्छ भनेर दलका नेताहरू जोखना हेरेर दिन कटाइरहेका छन् । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई शीर्ष नेताहरूले कसैलाई सत्तामा पु¥याउने र कसैलाई सत्ताबाट ओराल्ने खेलमा परिणत गर्न लागेका छन् । मुख्य तीन दलको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानको भविष्यमाथि एकपछि अर्को आशंका उब्जिन थालेको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक समाधानतिर उन्मुख हुनेभन्दा समस्या चर्काउने गरी सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनमा नआई विफल हुने त होइन भन्ने आशंकालाई अझै बढाएको छ ।  
संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले सत्तामा रहुञ्जेल मधेशकेन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गर्न पटकपटक छलफल चलायो । वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएर सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको छनक पनि दियो । तर, संशोधनमा प्रमुख राजनीतिक दल सहमतिमा पुग्न सकेनन् । त्यतिबेला एमालेको नेतृत्वमा संविधान संशोधन हुँदा जसजति सबै उसको पोल्टामा जान्छ कि भन्ने राजनीतिक भय संसदको ठूलो दल कांग्रेसमा थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ र उसलाई पनि संविधान संशोधनमा सघाएपछि ‘मलाई के त ?’ भन्ने लागिरहेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघि बढाएको संविधान संशोधनमा सहयोग गर्दा आफूले पाउने भागको टुंगो नलाग्दासम्म एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । यसअघि कांग्रेससँग उसले संशोधनका लागि गरेको सहमतिकै सेरोफेरोमा रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव अघि सार्दा पनि एमाले टकटकिनुको कारण संशोधनपछि आफ्नो भाग सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर नै हो ।
समावेशी सिद्धान्त र भूगोल÷जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिए पनि त्यसलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूले अपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरे । संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको र मधेशप्रति असहिष्णु व्यवहार प्रर्दशन गरिरहेको भन्दै माओवादी केन्द्र एमालेसँगको सत्ता सहयात्राबाट बाहिरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै नयाँ गठबन्धन निर्माण गरे । यो गठबन्धनलाई मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले पनि साथ दिए । तर, संविधान कार्यान्वयन हुनु त परेको कुरा, संशोधन पनि हुन सकेको छैन । प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको चार महिनामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन कोसिस गरे पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । असन्तुष्ट पक्षले मंसिर १५ गते सम्मको समयसीमा तोकेपछि सोमवार दाहालले संशोधनमा सहमत गराउन सत्ता साझेदार कांग्रेसको रोहबरमा एमालेलाई मनाउने प्रयास गरे । तर, उनको प्रयास विफल भयो । एमाले सरकारलाई अँचेट्न सफल भयो । दलीय स्वार्थमा संविधानको विफलतासँगै सिर्जना हुने राजनीतिक अस्थिरताले ल्याउने परिणाममा भने कोही पनि गम्भीर देखिएका छैनन् ।
समस्या समधान हुने गरी संविधान संशोधन गर्दा मधेश समस्या समाधान गरेको जस कांग्रेस र माओवादीलाई जाने र मधेशको भोट राजनीतिमा कमजोर एमाले मधेशविरोधी ठहरिने डर एमालेलाई छ । संशोधनले पहाडमा मौलाएको ‘केपी राष्ट्रवाद’लाई पनि कमजोर बनाउने ठम्याइ छ । संशोधनपछि सत्ताप्राप्तिको ढोका ०७४ माघसम्म बन्द हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सरकार बाहिरैबाट सामना गर्नुपर्ने भएकाले पनि एमालेले यो संशोधन प्रक्रियाको विपक्षमा खुलेर उभिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र वर्तमान गठबन्धन नरुचाउने केही नेताका कारण पनि संविधान संशोधनमा अलमल भइरहेको प्रस्ट हुँदै गइरहेको छ । देश र पार्टी भन्दा पनि आफ्नो हित र भूमिका खोजीमा रहेका कांग्रेसका केही नेता अहिलेको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसले पनि समस्या समाधानमा जटिलता थपेको छ । पार्टी नेतृत्व मधेश समस्या समाधान गरेर त्यहाँ पार्टीको वर्चस्व कायमै राख्न चाहन्छ र आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि पार्टीले नै गरेको देखाउन चाहन्छ । माओवादीसहितका साना राजनीतिक दलको साथ लिएर भए पनि कांग्रेस संविधान संशोधनलाई अघि बढाउने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्रभित्र केपी ओलीसँग सहयात्रा टुटाउन हुन्न भन्नेहरू यो गठबन्धनबाट समस्या समाधान नहोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । त्यसले अर्को जटिलता थपेको छ ।  
दलीय स्वार्थ जेजस्ता भए पनि सरकार एमालेबिना नै संविधान संशोधनमार्फत नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउने तयारीमा रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लालाई अन्यमा मिलाएर कांग्रेस र एमाले संविधानसभाअन्र्तगत रहेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्व समितिमा पेस गरेको प्रस्ताव अघि बढाएर एमालेलाई नैतिक बाध्यतामा पार्ने रणनीतिमा सरकार छ । एमालेबिना पनि संविधान संशोधन सम्भव छ, तर त्यसले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन ? मूल प्रश्न यही हो । संविधानमै प्रदेशको सीमांकनमा सहमति छैन भन्ने स्वीकारसहित आयोग गठनको संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिले प्रदेशको सीमा छुनै हुँदैन भन्नु एमालेको हठबाहेक केही होइन ।