साउदी अरेबिया र नेपालबीचको बहुप्रतीक्षित श्रम सम्झौता पुनः नहुने भएको छ । श्रम सम्झौता नगर्दा नेपाली कामदार शारीरिक र आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै पटकपटक दुई पक्षीय संवाद भए पनि अन्ततः तत्काल साउदीसँगको श्रम सम्झौता नहुने भएको हो ।
नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदाको असर साउदीसँगको श्रम सम्झौतामा परेको हो । एकजना मन्त्रीले बनाएको कार्ययोजना अर्कोले फेर्ने र नयाँ हरेक मन्त्रीका आफ्नै रुचि हुँदा त्यसको फाइदा साउदीले लिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक चार महिनाअघि नै श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीस्वरूप श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी साउदी पुगेका थिए । दुवै देशका अधिकारीले श्रममन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको र जसका लागि मिति जुराउने तयारी गरिरहेको बेला नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि रोकिएको श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अब कहिले बढ्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार त्यतिखेर अन्तिम अवस्थामा पुगेको भनिएको श्रम सम्झौताबारे अहिले साउदी सरकारले कामदारको बिमा गर्न नसकिने भन्ने जानकारी दिएको छ । श्रम सम्झौता हुँदा रोजगारदाता कम्पनीले बिमा गर्ने व्यवस्था नमिलाउने हो भने श्रम सम्झौता गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नहुने श्रमविज्ञ बताउँछन् । ‘साउदीले इस्लाम कानुनको हवाला दिँदै कामदारको बिमा गर्न नसकिने जानकारी दिएको छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘नेपाल कामदारको बिमा गराउने पक्षमा छ । बिमाको कुरा मिलेपछि साउदीसँग श्रम सम्झौता होला ।’
नेपालसँग श्रम सम्झौता नगरे पनि कामदार आफ्नो मुलुकमा जान नरोकिने अवस्था बुझेको साउदीले विभिन्न बहानामा कामदारमुखी श्रम सम्झौताका बुँदालाई लत्याइरहेको छ । नेपालले सुरुदेखि नै श्रम सम्झौता नगरी कामदार पठाइरहेकाले तत्कालीन सरकारको दोष वर्षौंदेखि नेपाली कामदारले भोग्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका कामदारलाई कानुनी सेवा पु¥याउँदै आएको पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल तत्कालीन सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दाको मार कामदारले वर्षौंदेखि भोगिरहेको बताउँछन् । ‘पहिला त श्रम सम्झौता भएन, भएन, अब पनि श्रम सम्झौता गर्न नसक्नु नेपालको ठूलो कमजोरी हो । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नहुँदा विदेशको श्रम बजार कामदारमुखी हुन सक्दैन,’ लुइँटेलले भने, ‘नेपालले आफ्ना नागरिकले भोगिरहेको जोखिम घटाउने हो भने साउदीसँग मात्र होइन, थुप्रै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७ देश (१ सय १० मध्ये इराक, सिरिया, लिबिया रोकिएको) श्रमिक पठाउन अनुमति दिए पनि नेपालले अहिलेसम्म छ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रमविज्ञ लुइँटेल भन्छन्, ‘छ देशमध्ये पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भन्न लायक कतारसँगको श्रम सम्झौता मात्र हो । बाँकी मुलुकसँग एक खालको समझदारीजस्तै हो ।’ नेपालबाट सर्वाधिक कामदार जाने मुलुक मलेसिया र त्यसपछिको गन्तव्य साउदीसँग कामदारको हितका लागि श्रम सम्झौता र समझदारी हुन नसक्नु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र लाजमर्दो भएको लुइँटेलको भनाइ छ । ‘सरकारी अधिकारीले वर्षौंदेखि बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने । नेपालले हालसम्म श्रम सम्झौता र समझदारी गरेका मुलुकमा कतार, बहराइन, ओमान, जापान, कोरिया र इजरायल मात्र हुन् । कोरिया र इजरायलमा जिटुजी (दुवै देशका सरकारी तवर) प्रक्रियाबाट मात्र कामदार जान पाउँछन् । दुवै देशका सरकारी निकायमार्फत इजरायल र कोरियामा कामदार पठाइने भएकाले त्यहाँ शोषणमा पर्ने कामदारको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेल बिमा कामदारको अधिकार भए पनि साउदीले अटेरी गर्दा विद्यमान समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे अन्योल भइरहेको बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका या अंगभंग भएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले राहत रकम उपलब्ध गराउँछ । श्रम सम्झौतामा बिमा हुने हो भने पीडित कामदारका परिवारलाई रोजगारदाताले पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा दैनिक १२ देखि १५ सय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीमध्ये तीनदेखि पाँचजनाको विदेशमै निधन हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीले सबैभन्दा धरै ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने मुलुकमध्ये मलेसिया र साउदी अग्रस्थानमा छन् । जब कि ती दुवै मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
साउदीसँग श्रम सम्झौता हुन नपाउँदै नेपालले खाडीका अन्य मुलुकमा घरेलु कामका लागि महिला पठाउने अनुमति दिएपछि श्रमिक झनै मारमा पर्ने कतिपयको बुझाइ छ । करिब तीन वर्षअघि साउदीमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेकी कानी शेर्पाको रहस्यमय मृत्युपछि तत्कालीन सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामका लागि महिलालाई पठाउन रोक लगाएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले खाडीमा महिला पठाउन अनुमति दिएपछि यतिखेर धमाधम खाडी मुलुकमा घरेलु कामका लागि महिला गइरहेका छन् ।
महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउनुअघि कम्तीमा साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने धेरैले माग गरे पनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान नदिएर महिला पठाउने निर्णय मात्र ग¥यो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेलका अनुसार साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न बिमाबाहेक रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने कामदारमाथिको सजायबारे पनि कुरा मिल्न सकेको छैन । नेपालले कामदारले समस्या भोगेको खण्डमा कम्पनी वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने केही समयअघि साउदी सरकारले रोजगारदाता वा कम्पनी परिवर्तन गर्नेमाथि थप कठोर हुने भन्दै जरिवाना रकममा भारी वृद्धि गरेको थियो । श्रम सम्झौताको अर्को विषय पारिश्रमिकमा भने साउदीले नेपालको माग अनुसार नै मासिक न्यूनतम तलब ११ सय रियाल पु¥याउन मञ्जुरी जनाएको छ । अहिले साउदीमा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक सात सय रियाल छ ।
‘कामदारको २४ घण्टे बिमा भनेका छौँ’
गोविन्दमणि भुर्तेल
प्रवक्ता, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
ठूलो संख्यामा कामदार जाने साउदीलगायत मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने नेपालमा चर्को दबाब छ । कामदारको सुरक्षाका लागि त्यस्तो दबाब आउनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कामदारको सुरक्षाका लागि सधैँ नै चनाखो भएर लागिरहेको छ ।
साउदीसँगको श्रम सम्झौताको हकमा नेपालले राखेका विभिन्न प्रस्तावमध्ये २४ घण्टे बिमा र रोजगारदाता परिवर्तनको अधिकारमा कुरा मिल्न बाँकी छ । साउदीले बिमा आफ्नो श्रम नियमविपरीत हुने जिकिर गरिरहेको छ । कामदारको सुरक्षाका लागि गर्ने भनिएको श्रम सम्झौतामा बिमा नराख्ने हो भने श्रम सम्झौताको अर्थ केही हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
श्रम सम्झौताको अवधिभर साउदीमा रहेका कामदारको निधन भएमा रोजगारदाताले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग हो । अहिले कुनै कामदारको निधन भयो भने रोजगारदाता कम्पनीको तजबिजमा पीडितको परिवारलाई सहयोग गर्ने÷नगर्ने हुने गरेको छ । धेरैजसो कम्पनीले सहयोग गर्दैनन् । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले नै चन्दा उठाएर पीडित परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यदि कुनै रोजगारदाताले कामदार बोलाउँछ भने कामदार समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने दायित्व उसको पनि हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अडान हो ।
त्यस्तै, सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक पनि फरक परेको खण्डमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने अधिकार कामदारको हुनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ । तर, साउदीले रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने गतिविधिप्रति थप कडा हुँदै भारी शुल्क वृद्धि गरेको छ । श्रम सम्झौता हुन सक्यो भने न्यूनतम पारिश्रमिकमा भने केही वृद्धि हुने देखिन्छ । हालको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक सात सय रियाललाई वृद्धि गरी ११ सय पु¥याउन साउदी सहमत भएको छ ।
‘साउदीका सबै कम्पनी राम्रा छैनन्’
केशवराज वाग्ले, कामदार
किउ–३, तनहुँ
मैले साउदीमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष भयो । त्यसभन्दा अघि चार वर्ष कतारमा काम गरेँ । कतारको बसाइ राम्रो हुँदाहुँदै पनि साउदी आउनुको कारण बढी पारिश्रमिकका लागि नै हो । म स्ट्रक्चर फिटरका लागि काम गर्छु । र, मासिक पारिश्रमिक ६० हजार रुपैयाँजति छ । तर, साउदीका सबै कम्पनी राम्रा छैनन् । नाम मात्रका कम्पनी खोल्ने र बोलाउने गरिएको पनि सुनिन्छ । नेपालबाट कमाउने आशामा आएको व्यक्तिले कमाउन नपाएका तमाम उदाहरण पनि छन् । यदि साउदी र नेपालबीच श्रम सम्झौता हुने हो भने नाम मात्रको कम्पनी खोलेर दुनियाँका होनहार छोराछोरी बोलाएर अलपत्र पार्ने गतिविधिको अन्त्य हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ।

‘दूतावासलाई समेत टेर्दैनन् रोजगारदाता’
ऐनराज भण्डारी, कामदार
चक्रधरी–१ सुनसरी
मैले साउदीमा काम गर्न थालको आठ वर्ष भयो । म विद्युतको पसलमा काम गर्छु । मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँजति छ । पछिल्लो समयमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा कम्पनीको व्यापार पनि घटेको छ । कतिपयसँग टिकट किन्ने रकम नपाएर घर फर्कन नपाएको अवस्था छ । मोबाइल बेचेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । रोजगारदातासँग रकम माग्दा टेर्दैनन् । साउदीस्थित नेपाली दूतावाससँग सहयोग माग्दा पनि केही उपलब्धि हुँदैन । यसको कारण दुई देशबीच श्रम सम्झौता हुन नसकेका कारणले नै हो ।

श्रम स्वीकृति लिएर साउदी गएका नेपाली
आर्थिक वर्ष     संख्या
२०६३/६४     ३९,२७९
२०६४/६५     ४२,३९४
२०६५/६६     ४८,७४९
२०६६/६७     ६३,४००
२०६७/६८     ७१,११६
२०६८/६९     ९६,३२८
२०६९/७०     ९६,९९५
२०७०/७१     ८६,८७६
२०७१/७२     ९८,२४६
२०७२/७३    १,२८,५२९
२०७३/७४ (साउन–असोज)      २५,७०२
जम्माः    १६,६७,६१४
स्रोतः वैदेशिक रोजगार विभाग