नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ ले भाषा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ अनुसार भाषा आयोगको गठनको प्रारम्भ पनि भैसकेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य आयोगहरूजस्तो भाषा आयोग संवैधानिक आयोग चाहिँ होइन । संवैधानिक नहुनु नै यसको पहिलो सीमा हो । धारा ७ को उपधारा २ ले प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रमा बोलिने नेपालीबाहेक एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारित हुन निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा २८७ को उपधारा ६ (क) ले आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन आवश्यक आधारहरूको निर्धारण गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । उपधारा ७ अनुसार आयोगले यो कार्य आयोग गठन भएको पाँच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
योबाहेक भाषा आयोगका अन्य तीनवटा अधिकार र कर्तव्य पनि संविधानले तोकेको छः
१. भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नपर्ने उपायहरूको बारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
२. शिक्षामा कुन कुन मातृभाषाहरू के कति कारणले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिने,
३. भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।
उपर्युक्त तीन दायित्व पूरा गर्न भने संविधानले आयोगलाई समय सीमा तोकेको छैन । धारा ७ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा’ भनेर सङ्केत गरिएका सम्भवतः यिनै तीन विषय हुन सक्छन् । ‘अन्य कुरा’ को परिभाषा नभएको र ती कुरा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा’ गर्ने भनिए पछि यसैलाई बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । आयोगको अन्तिम दायित्वका रूपमा निर्धारण गरिएको भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने प्रावधान भने सिफारिस वा सुझावसम्बन्धी होइन ।
धारा २८७ (६ क) बमोजिमको सिफारिस, अर्थात् सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन योग्यता पुगेका भाषाको सिफारिस, आयोगले कुन कुन समयमा गर्न पाउने वा गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन । सम्भवतः यो पहिलो पटक एक चोटि मात्र गरिनेछ । धारा ७ (२) अनुसार ‘बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने’ भन्ने वाक्यांश रहेको देखिएकोले आयोगले सिफारिस गर्ने आधारहरूमा भाषाका वक्ताहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिएन । ‘बहुसङ्ख्यक’ भन्ने शब्दको परिभाषा कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसको कुनै प्राविधिक परिभाषा हुन सक्ने पनि देखिँदैन । एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई स्थानीय प्रयोजनको लागि कामकाजको भाषा बनाइने भनिएपछि कति प्रतिशत वक्ता ‘बहुसङ्ख्यक’ को परिभाषाभित्र समेटिने भन्ने प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।
भविष्यमा कुनै भाषाले तोकिएका पूर्वाधार पूरा गरेको खण्डमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने योग्यता हासिल गर्न सक्छ । ती भाषाको नाम सिफारिस गर्न सकिने वा नसकिने वा कसले गर्ने भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन । एकपटक निर्धारण गरिएका पूर्वाधार र ती पूर्वाधार पूरा गरेका भाषाका सङ्ख्याउपर आयोगले पुनरावलोकन गर्न सक्ने÷नसक्ने पनि स्पष्ट छैन । किनभने यो दायित्वको लागि संविधानले आयोगलाई पहिलो पाँच वर्षको अवधि मात्र दिएको छ । जब कि आयोगका पदाधिकारीहरू छ वर्षका लागि नियुक्त हुन्छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने (धारा २८६ को उपधारा १२) अवधारणाभन्दा फरक भाषा आयोगका सिफारिस स्थिर प्रकृतिका बुझिन्छन् । आयोगलाई सुम्पिएको दोस्रो काम अर्थात् भाषाहरूको विकासको लागि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सिफारिसपश्चात् सरकारद्वारा तिनको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको खण्डमा अन्य थप भाषा पनि सो स्तरमा उक्लन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस अर्थमा कति वटासम्म भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने भन्ने पनि अन्योल छ ।
आयोगले गर्ने भनी तोकिएको मातृभाषाको विकास स्तर मापन गर्ने कामको उपयोगिता पनि स्पष्ट छैन । ‘शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता’ भनेको ती मातृभाषालाई माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने हो वा विषयको रूपमा हो, कुन प्रयोजनको लागि आयोगले सिफारिस गर्ने अन्योल छ । किनभने माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नु र विषयको रूपमा पढाउनु फरक कुरा हो, फरक प्रयोजनको लागि भाषाहरूको विकास स्तर र पूर्वाधार फरक फरक हुन्छन् ।
आयोगको लागि तोकिएका दोस्रो र चौथो दायित्व पनि विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । आयोगले भाषाहरूको संवद्र्धन, संरक्षण र विकासका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि सिफारिस गर्नुपर्छ । सँगसँगै आयोगले भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन पनि गर्नेछ । आयोगको लागि तोकिएको पछिल्लो दायित्वले आयोगलाई एउटा प्रतिष्ठानको भूमिका प्रदान गरेको छ । भाषा अनुसन्धान गर्ने दायित्व पाएका अन्य संस्थासँग आयोगको कार्यक्षेत्र बाझिन पनि सक्छ । भाषाहरूको विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस पनि आयोगले नै गर्छ, अध्ययन, अनुसन्धान पनि आयोगले नै गर्छ र त्यसको अनुगमन पनि आयोगले नै गर्छ ! प्रतिष्ठानको जस्तो यो दायित्वबाट आयोगलाई मुक्त गर्ने हो भने आयोगको निरन्तरताको औचित्य पनि समाप्त  हुन्छ, किनभने विभिन्न विषयमा सुझाव पेश गर्ने, सिफारिस गर्ने जस्ता कामको लागि अविच्छिन्न संस्थाको आवश्यकता पर्दैन । संविधानको ‘विविध’ शीर्षकअन्तर्गत राखिएका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र भाषा आयोग सम्भवतः अविच्छिन्न संस्था नरहने संविधानको आशय बुझिन्छ । अन्य आयोगसरह यी आयोगलाई संवैधानिक हैसियत नदिएर सरकारले गठन गर्ने भनी तोकिएकाले यी आयोगहरू आवश्यकताले निर्धारण गरेअनुसार गठन हुन सक्ने प्रष्टै छ ।
आयोगको गठन प्रक्रियालाई हेर्दा आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने सम्भावना पनि एकदमै न्यून छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति नेपाल सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा गर्न पाउँछ । उपधारा ५ (ख) अनुसार अध्यक्ष वा सदस्यलाई नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्ले कुनै पनि बेला बर्खास्त गर्न सक्नेछ । सरकारको चासो र स्वार्थअनुसार काम गर्न आयोगलाई बाध्य पार्ने यो प्रावधानले आयोग र आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बाँधेको छ । त्यसो त अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तो भाषा आयोगका पदाधिकारीलाई अन्य कुनै सरकारी सेवामा नियुक्त हुन रोकिएको छैन । सम्भवतः तोकिएको योग्यता पुगेका कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति पनि आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन सक्छन् । आयोगको ऐन नआइसकेकोले आयोगका अन्य गतिविधि र हैसियतको बारेमा सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन । तथापि, आयोगलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त नराखे यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय विवादबाट बाहिर हुन सक्ने चाहिँ देखिँदैन ।