छिमेकी देश भारतको अनिच्छाका बीच संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर दर्बिलो राष्ट्रिय एकता प्रर्दशन गरेका मुख्य तीन दल संविधानको कार्यान्वयनमा भने गम्भीर देखिएका छैनन् । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेशी जनताको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनमा भइरहेको ढिलाइले कतै यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नआईकन खारेज त हुने होइन भने शंका उब्जिन थालेको छ । भारतको इच्छाविपरीत जारी भएको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदा नै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुने हो । संविधानको अधिकतम स्वीकार्यता बढेन र यो कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसले जनताले वर्षौंदेखि संघर्ष र आन्दोलन गरेर स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्नेछ । यो संविधान कार्यान्वयन नहुँदा भारतको स्वार्थ र इच्छा पूरा हुनेछ । ‘हामीले हुँदैन भनेको चिज कहाँ सफल हुन्छ’ भन्दै भारतले नेपालमाथि थप हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले देश र जनताप्रति थोरै पनि जिम्मेवारीबोध भएकाहरूले यो संविधानको कार्यान्वयनका लागि दिलोज्यानले काम गर्नुपर्छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई छिमेकी देशले स्वागत गरेन भनेकै भरमा हामी आत्तिने कुरै छैन । संविधान हामीले हाम्रा लागि बनाएका हौँ । तर, संविधानलाई बढीभन्दा बढी जनताको समर्थन अवाश्यक हुन्छ । जनताको तहमा संविधानलाई सबैले ‘यो हाम्रो दस्तावेज हो’ भनेर गर्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ । संविधानको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुने भएकाले यसले क्षेत्र, भाषा, जातजाति, वर्ग आदिका आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन । संविधानमा असन्तुष्ट तराई–मधेशका नागरिकले यसअघिको अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थालाई समेत नयाँ संविधानमा नसमेटिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको हो । त्यसैले मुख्य तीन दलले जति छिटो संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता बोध गर्छन्, त्यही गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुँदै जानेछ ।  

संविधान संशोधनमा सरकारले देखाएको चासो र चिन्तालाई छेकबार गर्ने काममा खटिएका छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संविधान संशोधनका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी पनि भइरहेका छन् । तर, उनको ‘बडी ल्यांग्वेज’ संशोधनमा सहयोग गर्ने भन्दा पनि भाँड्ने खालको देखिन्छ । उनी सत्ताबाट हटेपछि एकोहोरो एउटै वाक्य दोहो¥याउँदै आइरहेका छन्– ‘संविधान किन संशोधन गर्नुपरेको हो, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुप¥यो’ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन भनेर लिइरहेको अडानलाई राष्ट्रवादी जामा भिराएर प्रचारप्रसार गर्नेहरू पनि छन् । ‘संविधान संशोधन भारतको चाहनाअनुसार हुन गइरहेको छ, त्यसैले संविधान संशोधन गर्नुको औचित्य छैन’ भन्दै हिँड्ने ओली तथा उनको पार्टीका कारण संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसका अपजस चाहिँ कसलाई दिने ? ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनलाई कौशलटार निवासको बार्दलीबाट नियालेका र बयल गाडा चडेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै देशमा गणतन्त्र आउँदैन भन्ने ठोकुवा गरेका ओलीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसअन्तर्गतको संविधानको माया नभए पनि जनता आफ्नो ताकतमा स्थापित व्यवस्था बेवारिसे भएको हेर्न तयार छैन । संविधान संशोधनमा भाँजो हालेर एमाले अध्यक्ष ओलीले कतै भारतको स्वार्थपूर्ति त गरिरहेका छैनन् ? जनताले अब प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हस्ताक्षर गरेर सहमति गरेअनुसार नै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन तयारी गरेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको गठन, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, सीमांकन र भाषाको विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । संविधानको संशोधनबिना यसको कार्यान्वयनको गति अघि नबढ्ने निश्चित भएपछि यसलाई अड्काउने प्रयास कसैले गर्छ भने त्यो संविधान कार्यान्वयनको विपक्षमा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको एकीकरणपछि संसद्मा सिर्जना हुने नयाँ अंकगणितले एमालेबिनाका दलहरू मिलेर दुईतिहाइ पुग्ने परिस्थिति पनि छ । तर, संसद्को दोस्रो ठूलो दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन गरिए फेरि पनि विरोधको स्वर बाँकी नै रहने भएकाले यो प्रक्रियामा एमाले सहभागी हुनैपर्ने अवस्था छ । परिवर्तनका लागि सँगसँगै संघर्ष गरेका मुख्य तीन दल मिलेर नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाटो सहज गर्दा नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जानेछ । संविधान संशोधनको विषयमा सत्तामा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को धारणा बनाउने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्नु हुँदैन । एमाले अध्यक्षले संशोधनका लागि औचित्य पुष्टि हुनुप¥यो भन्दै मिडियाका अगाडि मन्द मुस्कान छोडेर मात्रै अब पार पाउने अवस्था छैन । संविधान संशोधनमा भारतीय ‘इन्ट्रेस्ट’ घुसेको छ भनेर आफू राष्ट्रवादी देखिने धङधङीबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुक्त हुनैपर्छ । जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने जनताको नेता हुन सक्दैन ।