प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत शुक्रवार पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई निवासमा बोलाएर मन्त्रीको व्यवहार र कार्यशैलीले सरकारका राम्रा काम सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएलगत्तै हुने समीक्षाको सुरुवात प्रधानमन्त्री स्वयंले नै गरेर सरकार जनताप्रति उतरदायी रहेको देखाउने प्रयास गरे पनि उनले यो सय दिनमा जनताले महसुस गर्ने एउटा पनि काम गर्न सकेका छैनन् । नौ महिनाको निश्चित ‘टाइमलाइन’ तोकेर संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अवधिलाई जसरी जनताका लागि खर्चिनुपथ्र्यो, त्यसमा सिन्कोसमेत भाँचेका छैनन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जस्तो गल्ती नगर्ने र यसपटक समय पनि थोरै भएकाले फटाफट काम गर्न चाहेको भाषण गरेर प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका प्रचण्डले तीन महिनाको बीचमा गर्न सकिने काम पनि गरेनन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै विभिन्न निर्देशन दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनाअघि आफूले दिएका निर्देशनअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गर्नु त परको कुरा, त्यतिबेला दिएका निर्देशन पनि बिर्सिसकेको हुनुपर्छ । होइन भने उनले मन्त्रीहरूलाई काम गरेनौ भनेर गुनासो गर्नुअघि आफूले दिएका निर्देशनअनुसार काम भए÷नभएको जानकारी पनि सम्बन्धित निकायबाट लिने थिए । मुख्य सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएकासँग पनि उनले तीन महिनाको अवधिमा गरेका कामको विवरण माग्न सक्थे । तर, उनले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूसँग मात्र गुनासो गरेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने कोसिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीहरूले काम गरेनन् भनेर कार्यकारी प्रमुखले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन । ‘मैले त गर्न खोजेको हो, तर मन्त्रीहरूले कामै गरिदिएनन्’ भनेर उम्कन खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास सरकारले केही गर्न नसकेको प्रमाण हो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रचण्डले गर्नुपर्ने कामको सूची त्यति लामो थिएन । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सहमतिअनुसार सुरुका नौ महिना सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डले मधेशी दलसँग संवाद गरेर संविधान संशोधन गर्ने, चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन ठोस काम गर्ने र छिमेकी देश भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्ने नै मुख्य कार्यसूची थिए । तर, यी कुनै पनि काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि ०७४ माघभित्र गरिसक्नुपर्ने तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको छैन । संविधानमा असन्तुष्टि जनाइरहेका मधेशी दलहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सहमतिमा नल्याईकन संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रस्ट भइसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउनु नै हो भन्ने तथ्य उनले बुझ्न जरुरी छ । उनले संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्नका लागि विभिन्न समयतालिका भाषणामार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, मधेशी दलसँग भने जम्मा दुई पटकमात्र संवाद गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग पनि संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी छ महिना उपलब्धिमूलक बनाउने हो भने जतिसक्दो छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भूकम्प पीडितलाई ४५ दिनभित्र दिने भनिएको पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका करिब १ लाख ७ हजार पीडितले अझै पाएका छैनन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा पीडितको लगत संकलन गर्ने काम अझै सकिएको छैन । यसअघि दिने भनिएको दुई लाखमा एक लाख थपेर तीन पु¥याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो वा होइन ? त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । उनले अबको छ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र भूकम्पपीडितलाई घर बनाउनका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सके भनेमात्र पनि उनले यो पटक केही काम गरेको ठहरिनेछ ।
छिमेकी देश भारत र चीनसँग समदूरी सम्बन्ध कायम गर्न प्रचण्डले गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै दुवै देशमा विशेष दूत पठाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे पनि भारतले नेपालको संविधानमा राख्दै आएको धारणा परिवर्तन गरेको छैन । भारतका आलंकारिक राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैमा दुई देशको सम्बन्ध रातारात फेरबदल हुने पनि होइन । भारतका राष्ट्रपतिपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने विषय पनि चर्चामा छ । दुवै देशलाई नचिढ्याउने राणनीतिअनुसार कूटनीति सञ्चालन गरेजस्तो देखिए पनि आन्तरिक मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठोस ढंगले काम नगरेसम्म छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुख एवं सरकार प्रमुखहरूले भ्रमण गरेकै भरमा हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । भारतका राष्ट्रपतिले दुई–दुई वटा धार्मिकस्थलको भ्रमण र पूजापाठ गरेर यो भ्रमणलाई तीर्थाटनमा परिणत गरिदिएका छन् । त्यसैले हामीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा एकआपसमा छलफल गरेर समाधान ननिकालेसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मनन गर्न जरुरी छ ।