साउदीमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे अझै विवाद छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अहिलेको अवस्थामा खाडीमा पठाइएका घरेलु कामदार महिलाको सुरक्षा हुन नसक्ने बताइरहेको छ । 

घरेलु कामदारका रूपमा खाडीमा महिला पठाउन हुने या नहुने भन्ने लामो विवादबीच अन्ततः त्यहाँ घरेलु कामदारका रूपमा महिला जान थालेका छन् ।
करिब तीन वर्षअघि साउदी अरबमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत कानी शेर्पाको हत्या भएपछि तत्कालीन सरकारले असुरक्षाको कारण देखाउँदै खाडीका सबै मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन रोक लगाएको थियो । सरकारले वैधानिक तरिकाले घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन रोक लगाएपछि दलालले भारत, श्रीलंका हुँदै चोरीको बाटो प्रयोग गरी नेपाली महिलालाई खाडी पु¥याउने क्रम भने जारी नै थियो ।
चोरीको बाटो हुँदै महिला घरेलु कामदारका रूपमा खाडी जाने क्रम नरोकिएपछि चार महिनाअघिका तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले विवादकै बीच घरेलु कामदारको रूपमा खाडी जान रोक लगाइएको निर्णयलाई उल्टाएका थिए ।  
साउदीमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे अझै विवाद भने जारी छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले अहिलेको अवस्थामा खाडीमा पठाइएका घरेलु कामदार महिलाको सुरक्षा हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् भने ३० वटा म्यानपावरले खाडीमा महिला कामदार पठाउन थालिसकेका छन् ।
तीन साताअघि नै ती म्यानपावरले घरेलु कामदारका रूपमा त्यहाँ जान इच्छुक महिलासँग निवेदन माग गरी पठाउन सुरु गरेका छन् । खाडीमा महिला कामदार पठाउने म्यानपावरसँग वैदेशिक रोजगार विभागले थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी र रोजगारदाताले महिला माग गर्दा खाडीका विभिन्न मुलुकमा रहेका  नेपाली दूतावासमा १० हजार दिराम (करिब तीन लाख रुपैयाँ) धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
म्यानपावरलाई २५ लाख रुपैयाँ थप धरौटी र रोजगारदातालाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाएकै भरमा खाडीमा महिला सुरक्षित नहुने रोजगार व्यवसायी संघ लगायतले आवाज उठाउँदै आएका छन् । संघका अध्यक्ष विमल ढकाल घरेलु कामदारका रूपमा खाडी पुगेका महिलामाथि हिंसा भयो भने कारबाही गर्ने संयन्त्र नभएसम्म त्यहाँ महिला पठाउन नहुने बताउँछन् । ‘घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला शोषित हुन्छन् भन्ने सबैलाई थाहा भएकै विषय हो,’ उनले भने, ‘शोषण गर्नेविरुद्ध सशक्त कारबाही गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ भन्दाभन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय संघले मान्दैन ।’
साउदीमा महिला कामदार पठाउनुअघि कम्तीमा नेपाल र खाडीमुलकबीच श्रम सम्झौता गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । खाडीमा रोजगारीको दृष्टिकोणले सर्वाधिक ठूलो गन्तव्य साउदी अरबसँग विगतमा पटकपटक श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि विविध कारणले अझै श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । ‘श्रम सम्झौता नै दुई देशबीचको कानुनी आधार भएकाले खाडीमा महिला पठाउनुअघि श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थियौँ,’ संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, ‘सरकारले श्रम सम्झौता नगरी हतारमा खाडीमा महिला घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेका कारण अचम्ममा परेका छौँ ।’
तर, वैदेशिक रोजगार विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराई भने पहिलाको तुलनामा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउनुअघि म्यानपावरले २५ लाख र रोजगारदाताले तीन लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नैपर्ने व्यवस्थाले विगतमा हुने जोखिम घट्ने बताउँछिन् । खाडीमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउनुअघि दुई देशबीच श्रम सम्झौता गरेरै छाड्ने तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री बोहरालगायत अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिले बताए पनि श्रम सम्झौताको काम नसकी मन्त्री, सचिवले उक्त मन्त्रालय छाडेका छन् । अहिले साउदीसँगको श्रम सम्झौताबारे मन्त्रालयभित्र चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।
फिलिपिन्सलगायत देशले खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई पठाउन थालेपछि यतिखेर त्यहाँ करिब दुई लाख महिलाको आवश्यकता रहेको बताइन्छ । नेपाल सरकारले राम्रोसँग कुरा गर्न सकेको भए खाडी मुलुकका रोजगारदाताले नेपाली महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने मात्र नभई राम्रो पारिश्रमिक दिने मनस्थितिमा रहेको बेला खाडीमा महिला पठाउने निर्णय हतारमा गरेर महिलालाई थप समस्यामा पार्ने काम गरिएको कतिपयको गुनासो छ । ‘खाडीमा घरेलु कामदारको साटो राम्रो पारिश्रमिक दिने रोजगारदाता खोजी गर्न सकेको भए त्यहाँ जाने महिला र देशका लागि पनि उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो,’ सघंका पूर्वअध्यक्ष हंसराज वाग्लेले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा महिलालाई खाडी पठाउँदा समस्या परेको खण्डमा उद्धार गर्न सकिँदैन ।’ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका व्यक्तिका अनुसार नेपाली महिलाका लागि अहिले देखिएको सबभन्दा असुरक्षित मुलुक साउदी हो । त्यहाँ पुगेका महिला आर्थिक रूपमा मात्र नभई शारीरिक रूपमा समेत शोषणमा पर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।

अफगानिस्तान पनि खुल्यो
चार महिनाअघि कामका लागि अफगानिस्तान जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानडाली दूतावासमा कार्यरत १३ जना सुरक्षा गार्ड गत असार ६ गते आतंककारी आक्रमणमा मारिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँ नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकाय तथा अमेरिकी, बेलायती, क्यानडाली दूतावासको सुरक्षा गर्न र अमेरिकी सेनाको सुरक्षाका लागि नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकायमा काम गरेका व्यक्तिहरू अफगानिस्तान जाने गर्थे । १३ जना सुरक्षा गार्ड मारिएलगत्तै काबुलस्थित जिफोरएस कम्पनीमा कार्यरत १ सय ६ जना सुरक्षा गार्ड असुरक्षा बढेको भन्दै नेपाल फर्किएका थिए । सरकारले अफगानिस्तान जान रोक लगाएपछि बिदामा घर आएकालाई पनि पुनः त्यहाँ जान समस्या हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले अफगानिस्तान खुलाउन पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सुरक्षा गार्डमा पुनः अफगानिस्तान जान थालेका हुन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भूर्तेलले अफगानिस्तानमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, अमेरिकी, बेलायती दूतावासका लागि निश्चित सर्तसहित पुनः सुरक्षा गार्ड पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘आतंककारी हिंसा संसारभरि हुने गरे पनि त्यहाँ देशविदेशका मान्छेको आवतजावत भइरहेको हुन्छ,’ भूर्तेलले भने, ‘विगतमा अमेरिका, भारतजस्ता देशमा आतंककारी हमला भएझैँ अफगानिस्तानमा पनि भएको हो । अमेरिका र भारतमा नेपाली जान समस्या नहुने तर अफगानिस्तान जान किन समस्या हुने भन्दै त्यहीँ कार्यरत व्यक्तिले नै आग्रह गरेपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपरेको हो ।’ अफगानिस्तानसँगै नेपाली जान रोक लगाइएको सिरिया, लिबिया र इराकको प्रतिबन्ध भने कायमै छ ।
विभिन्न स्रोतका अनुसार अफगानिस्तानमा हाल करिब १० हजार व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, अमेरिकी, बेलायती दूतावासमा कार्यरत छन् । सुरक्षा गार्डको रूपमा अफगानिस्तान जाने नेपालीले उच्च जोखिमपूर्ण स्थानमा भने काम गर्न पाउँदैनन् । रोजगारदाताले  जबर्जस्ती जोखिमपूर्ण स्थानमा नेपालीलाई काम लगाए अटेर गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । असार ६ गते बसेको स्थानबाट काबुलस्थित क्यानडाली दूतावासको ड्युटीका लागि जाँदै गर्दा बाटोमा आंतककारी आक्रमण हुनुको कारण रोजगारदाताको लापरबाही मानिँदै आएको छ । हतियार नबोक्ने नेपालीलाई आतंककारी हमला हुन सक्ने स्थानमा यात्रा गराउन नहुने धेरैको भनाइ छ ।

हालसम्म कति महिला वैदेशिक रोजगारीमा गए ?
वर्ष     संख्या
२०६३/६४      २९०
२०६४/६५    ४,६८५
२०६५/६६    ८,५९४
२०६६/६७    १०,०५६
२०६७/६८    १०,४१६
२०६८/६९    २२,९५८
२०६९/७०    २७,७१३
२०७०/७१    २८,९६६
२०७१/७२    २२,०२८
२०७२/७३    १९,२०७
जम्माः       १,५४,९१३
    
स्रोतः वैदेशिक रोजगार विभाग
............
‘घरेलु काममा महिला पठाउनु बेच्नुसरह हो’
हंसराज वाग्ले
पूर्वअध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
अहिलेकै अवस्थामा हाउसमेड (घरेलु कामदार) का रूपमा महिलालाई खाडी मुलुक पठाउनु भनेको बिक्री गर्नुजस्तै हो । खाडीमा कुनै महिला समस्यामा परे भने उद्धार गर्ने संयन्त्र नै छैन । खासगरी साउदीमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाले पहिलो त उनीहरू जतिसुकै समस्यामा परे पनि पीडा लुकाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि, उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित हुने र मालिकको दुव्र्यवहारबाट कसरी बच्ने भन्ने कुनै जानकारी दिइएको हुँदैन । अर्को, म्यानपावरले यहाँबाट पठाएपछि त्यहाँ जतिसुकै दुव्र्यवहार भए पनि केही गर्न सक्दैनन् । किनकि, दुई देशबीच कुनै कानुनी आधार छैन । रोजगारदाताले महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको सूचना बाहिर आयो भने पनि कारबाही हुँदैन । नेपाली दूतावासले ठूलो कारबाही ग¥यो भने धरौटी राखेको १० हजार दिराम (करिब तीन लाख रुपैयाँ) जफत गर्न सक्ने हो । त्यति रकम रोजगारदाताका लागि ठूलो होइन । त्यसैले अहिले साउदी लगायतका खाडी मुलुकमा महिला पठाउनु भनेको बेचबिखन हो । जस्तोसुकै पीडा र यातना खपे पनि महिलाले सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ  । धेरै पीडा र यातना सहनुपरे पनि घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाको पारिश्रमिक भने निकै कम तोकिएको छ ।

‘नयाँ निर्देशिकाले महिलालाई बढी सुरक्षित बनाएको छ’
शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी
महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
करिब चार महिनाअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले घरेलु महिला कामदारबारे निर्देशिका तयार गरेपछि खाडीमा महिला पठाउने बाटो खुलेको हो । निर्देशिका जारी भएपछि यूएईमा महिला घरेलु कामका लागि जान थालेका छन् । नयाँ निर्देशिकाले महिलालाई बढी सुरक्षित बनाएको छ । विगतको तुलनामा पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकामा मासिक पारिश्रमिक तीन सय डलर बढी हुनुपर्ने, दुई वर्षभन्दा कम उमेरको सन्तान भएका महिला खाडी जान नपाइने, खाडी जाने महिलाको उमेर २४ वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने, रोजगारदाताले आवासको बन्दोबस्त गरिदिनुपर्ने तथा घरेलु कामदारको रूपमा रहेका महिलाले दूतावास र घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्नका लागि रोजगारदाताले मोबाइलको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले असुरक्षा घटाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।