मातृभाषा, पहिलो भाषा, कोक्रोमा सिकेको भाषा आदि पदावलीहरूले दिने अर्थ उही हो । सबभन्दा प्रचलित पदावली ‘मातृभाषा’ हो । मातृभाषा अर्थात् आमाको भाषा । बच्चाले जन्मपछिको केही वर्ष आमासँगै बिताउने र प्रायः आमाकै बोली मात्र सुन्ने हुँदा आमाले जुन भाषा बोल्ने गर्छिन्, सन्तानले त्यही भाषा पहिलो पटक ग्रहण गर्छ भन्ने मान्यतामा बच्चाले जीवनमा ग्रहण गरेको पहिलो भाषालाई उसको मातृभाषा भनिएको हो । जन्मभूमिलाई मातृभूमि भनेजस्तै पहिलो भाषालाई मातृभाषा नाम दिइएको हो । केही युरोपेली मुलुकमा जन्मभूमिलाई ‘पितृभूमि’ भनिन्छ र पहिलो भाषालाई ‘पितृभाषा’ भनिन्छ । बाल्यकालमा ग्रहण गरेको भाषा नै उसको जीवनमा अभिव्यक्तिको सबभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । यो भाषासँग उसको भावुकता पनि गाँसिएको हुन्छ । सामान्यतः पहिलो भाषाको परिभाषामा एउटा मात्र भाषा बुझिए पनि बहुभाषिक वातावरणको कारण बच्चाहरू एकसाथ एकभन्दा बढी भाषा ग्रहण गरिरहेका पनि भेटिन्छन् ।
मातृभाषाको अर्को अर्थ जातिभाषा पनि बुझिन्छ । भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभएर संस्कृतिको संवाहक पनि हो । मानव समुदाय जसरी जातिहरूमा विभाजन भएको छ, त्यसै गरी भिन्नभिन्न जातिहरूको आआफ्नै भाषा विकास भएका छन् । ती भाषाले ती जातिको सांस्कृतिक पहिचान बोकिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक वा सामाजिक कुनै कारणवश केटाकेटीहरूको जातिभाषा ‘पहिलो भाषा’ नहुन पनि सक्छ । बोलचालमा प्रयोग नगरे पनि, बोल्न नजाने पनि उनीहरूमा आफ्नो जातिभाषा नै भाषिक पहिचान हो भन्ने धारणा रहेको हुन्छ । पहिचानको राजनीतिको केन्द्रमा भाषा रहँदै आउनुको कारण यही हो ।
पछिल्लो केही दशकदेखि शिक्षालाई आधारभूत अधिकार मान्न थालिएको छ । शिक्षा मौलिक अधिकार हो भने शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्य र सरकारको कर्तव्य हो । केटाकेटीले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने भाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । केटाकेटी घरपरिवारमा एउटा भाषा प्रयोग गर्छन् र विद्यालयमा अर्को भाषामा शिक्षा दिन खोजिन्छ भने ‘शिक्षा’ को प्रभावकारिता अपेक्षा गरिएअनुसार हुँदैन । बच्चा जुन भाषामा आफूलाई सहज अनुभव गर्छ, त्यही भाषामा शिक्षा पाउनु उसको अधिकार हो । कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा त्यही भाषाको माध्यमबाट प्राप्त गर्न पाउनु उसको मौलिक हक हो । बच्चाको ‘मातृभाषा’ मा शिक्षा दिनको लागि आवश्यक पाठ्यसामग्रीहरू छैनन् भने त्यो भाषाबाट उच्च शिक्षा मात्र होइन, माध्यमिक शिक्षा पनि उपलब्ध गराउन सकिँदैन । त्यो अवस्थामा बच्चालाई उसको भाषाकै माध्यमबाट अर्को भाषामा शिक्षा ग्रहण गर्न सक्ने तुल्याउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षाले अपेक्षा गरेको न्यूनतम सर्त यही हो– बच्चाले सहज रूपमा प्रयोग गर्ने भाषाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने र क्रमिक रूपमा अर्को माध्यम भाषामा स्थानान्तरित हुँदै जाने ।
मातृभाषामा कि मातृभाषाको शिक्षा ?
शिक्षा भनेको ज्ञानको हस्तान्तरण हो । प्राथमिक तहमै पनि गणित, समाज, विज्ञान आदि विभिन्न विषयको ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै विषयको आधारभूत ज्ञान बच्चालाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ, यदि बच्चालाई शिक्षित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो भने । हामीकहाँ ‘मातृभाषामा शिक्षा’ भन्ने अवधारणा ‘मातृभाषाको शिक्षा’ अवधारणासँग बाझिएको देखिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको ‘मातृभाषामा शिक्षा’ लाई बच्चाले आफ्नो मातृभाषा एउटा विषयको रूपमा पढ्न पाउने अर्थ लगाइएको पाइएको छ । साना केटाकेटीलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा ज्ञानगुनका विषय नपढाएर उनीहरूको भाषा र त्यसको ‘बारेमा’ पढाउँछौँ भने ज्ञान हस्तान्तरणको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ? जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ नबुझिने भाषामा पढाउने, बुझ्ने भाषा चाहिँ छुट्टै पढाइने ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनिवार्य नेपालीको पुस्तकलाई धमाधम विभिन्न भाषामा अनुवाद गराउँदै गरेको छ । नेपाली भाषा पनि पढाइने र मातृभाषा पनि पढाइने हुँदा एउटै कुरा दुईवटा विषयमा पढ्नुपर्ने अनौठो परिस्थिति खडा भएको छ अहिले । व्याकरणका अभ्यासहरू पनि अनुवाद गरेर उही ढङ्गबाट सिकाउन खोज्नु भाषावैज्ञानिक मर्मविपरीत कुरा हो । त्यसमाथि दोहोरो खर्चको कुरा त छँदै छ, हिमालदेखि तराईसम्मका सबै भाषाभाषी केटाकेटीले एउटै पाठ्यवस्तु पढ्नुपर्ने विडम्बना पनि खडा भएको छ । सबै जातजाति र भाषाभाषीको सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उही हुँदैन । फरक पृष्ठभूमिका बालबालिकाको लागि तयार पारिएको पाठ्यवस्तु पढाइनु ‘ज्ञातबाट अज्ञात’ र ‘मूर्तबाट अमूर्त’ विषयको ज्ञान क्रमशः सिकाउँदै जाने शिक्षाको सार्वभौम मान्यताको विपरीत कुरा पनि हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा समस्या
अहिले नेपालमा सयभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् । ‘जातिभाषा’ र ‘पहिलो भाषा’ लाई बेग्लै गरेर गणना नगरिएकाले मातृभाषामा शिक्षा दिइनुपर्ने बालबालिकाको सही तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । भाषामाथिको राजनीति तथ्याङ्कमाथि सङ्क्रमित भएको छ । २०४७ सालको संविधानले राष्ट्र भाषा र राष्ट्रिय भाषा भनेर भेद गरेको थियो । तर, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानले मुलुकभित्र बोलिने सबै मौलिक भाषालाई समान हैसियतको मानेको छ । राज्यले सबै भाषालाई समान रूपले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । धेरै भाषाको लिखित परम्परा छैन । कतिपय भाषाका वास्तविक वक्ता एकदमै थोरै छन् । संख्यामा थोरै हुनु अधिकारबाट वञ्चित हुनको लागि पूर्वाधार होइन । प्राथमिकता कसरी तोक्ने भन्ने कुरामा समस्या हुन सक्छ । एकैचोटि सबै भाषामा पाठ्यसामग्री तयार गर्न सम्भव हुँदैन । छनौटमा नपरिसकेका भाषाका बालबालिकाको हकमा के गर्ने चुनौती छ ।
दोस्रो, आर्थिक व्ययभारको समस्या । भाषाभाषीहरू छरिएर रहेका छन् । सबै ठाउँमा सबै भाषामा शिक्षा सम्भव हुँदैन, स्थानीय रूपमा बहुसङ्ख्यक वक्ता भएको भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा मत छ । व्यावहारिक रूपले उचित देखिए पनि अल्पसङ्ख्यक भाषाभाषी मर्कामा पर्नु जायज हुँदै होइन । अल्पसङ्ख्यकहरूलाई राज्यद्वारा खास ठाउँमा केन्द्रित हुने गरी पुनर्वास गराउनुपर्ने तर्क पनि सुनिएको छ । सैद्धान्तिक रूपले सही देखिए पनि यो प्रक्रिया आफैँमा विवादास्पद बन्ने त छँदै छ, दीर्घकालीन दृष्टिले यो जातीय द्वन्द्व र द्वेषको कारक बन्न जान्छ यो रणनीति ।
तेस्रो, जनशक्तिको समस्या । सम्बन्धित भाषामा दक्ष जनशक्तिविना मातृभाषा शिक्षा सफल हुँदैन । भाषा र विषयवस्तु दुवै जानेको जनशक्ति तयार गर्ने नीति राज्यले लिए पनि यसको लागि लामो समय लाग्छ । किनभने अल्पसङ्ख्यक समुदायमा शिक्षित जनशक्तिको वर्तमान अवस्था निराशाजनक छ । पढाउन मात्र होइन, पाठ्यसामग्री तयार गर्न पनि सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ ।
माध्यमको रूपमा भाषा
भाषा राष्ट्रको सम्पदा हो । यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । भाषाको वर्णमाला तयार पार्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, व्याकरण र शब्दकोश निर्माण गराउने काम भाषा संरक्षणका लागि आधारभूत कुरा हुन् । भाषाको वास्तविक संरक्षण भाषाभाषीहरूले आफ्नो भाषाको प्रयोग गरेमा मात्र हुन सक्छ । भाषालाई आमसञ्चार र शिक्षाको माध्यम बनाउनका लागि राज्यले सहयोगीको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । केटाकेटीलाई आफ्नो भाषा पढ्न र प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने, साहित्य रचना गर्ने काम भाषिक समुदायले नै गर्नुपर्छ, अरूले होइन ।
शिक्षाको प्रयोजनका लागि सर्वप्रथम धेरैजसो भाषामा दुई खालको कार्यक्रम एकसाथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ– केटाकेटीका लागि र वयस्कका लागि । केटाकेटीका लागि प्राथमिक शिक्षा दिन बहुभाषिक शिक्षा नीति लागू गर्ने । सम्बन्धित समुदायबाट जनशक्ति उपलब्ध नभएको र पाठ्यसामग्री निर्माण गर्न तत्काल सम्भव नभएका भाषामा समुदायको सहयोगमा शिक्षक सहायक पुस्तिका तयार पार्न सकिन्छ । सहायक पुस्तिका र समुदायको सहयोगमा भाषा नजान्ने शिक्षकले पनि तल्ला तहका कक्षामा बहुभाषिक शिक्षण गर्न सक्छन् । भाषा नजान्ने वयस्कहरूका लागि प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने र यसलाई प्राथमिक शिक्षाको कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ । मातृभाषामा प्रौढ शिक्षा लिँदै गरेका व्यक्ति नै प्राथमिक शिक्षाका लागि सहयोगी बन्न सक्छन् ।