गफमै मग्न सरकार

बिहिबार, ०४ कार्तिक २०७३, १० : ०३ शुक्रवार , Kathmandu
गफमै मग्न सरकार

नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन तोड्नुपर्नाको कारणबारे संसद्मा लामो भाषण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तामा पुगेपछि विगतका गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता सञ्चालनमा नपुगेको ढंगका बारेमा पनि उनले आत्मालोचना गरेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य साझेदार हुँदा गर्न नसकिएका काम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गर्न चाहेको खुलस्त पारेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै उनले जनताका पक्षमा केही गर्न चाहेको छनक पनि दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै तराई–मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने, ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको सहयोग रकमको पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्नेजस्ता निर्णय गरेर सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्न चाहेको संकेत पनि गरेका थिए । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारले १० लाख पाए पनि भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको पहिलो किस्ता केहीले मात्रै पाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई तीन दिनभित्र परिणाममुखी खाका पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले तोकेको तीन दिनभित्र कुनै सचिवले खाका पेश गरेनन् । सरकार संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनेलगायत काम गर्न आएको भन्दै उनले त्यसलाई बुझेर सकारात्मक परिणाम निकाल्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले मन्त्रीले सचिव छान्ने र सचिवले मन्त्री छान्ने परिपाटी रोक्ने दृढता पनि व्यक्त गरेका थिए । तर, उनले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि विभिन्न निर्देशन दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्रीले नै के के निर्देशन दिएँ भन्ने बिर्सिसकेको प्रतीत हुन थालेको छ । सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउँदा गर्नुपर्ने सामान्य काममा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
नौ–नौ महिना आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले देशका मुख्य समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् । सत्ता सहयात्राका लागि कांग्रेस र माओवादी (केन्द्र) बीच भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘संविधान जारी भएसँगै देशभित्र देखापरेका असन्तुष्टि, तराई–मधेशमा भएको आन्दोलन, थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाललाई समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने’ उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धन निर्माण गर्दा समस्या पहिचान गरिए पनि त्यसको समाधानका लागि सरकारले काम गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुअघि नै संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने बताएका थिए । तर, त्यो सम्भव भएन । त्यसपछि उनले दशैँपछि गर्ने भने । दशैँ पनि सकियो र तिहार तथा छठ पर्व आउन लागिसक्यो । तर, सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला सरकार भने न त आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ न प्रतिपक्षसँग संवाद । विभिन्न ‘टाइमलाइन’ तोक्दै अब गरिन्छ, अब गरिन्छ भन्दै हिँडिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू दोस्रो पटक केका लागि प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने प्रश्नको उत्तर आफैँसँग खोजे भने उनले गर्नुपर्ने काम उनका अगाडि छर्लंग हुनेछन् । सत्तामा पुगेको सय दिन नपुग्दै सत्ताको कुर्सीमा बस्नुअघि गरेका सामान्य प्रतिबद्धता पनि भुल्ने हो भने प्रचण्ड र अन्य नेतामा के फरक रह्यो र ? संसद्मा तेस्रो दल हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डले अझै पनि चाहे भने आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न सक्नेछन् । भूकम्पपीडितलाई राहत दिन खोज्दा सरकारलाई कसले अवरोध गर्छ ? संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन मधेशी मोर्चा र विपक्षी दलसँग संवादमा बस्न खोज्दा कसले तगारो लगाउँछ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी प्रश्नको उत्तर जनतालाई दिनुपर्छ ।  
संविधान कार्यान्वयनका लागि ०७४ माघभित्र गरिसक्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचनका लागि सरकार गम्भीर देखिएको छैन । स्थानीय तहको सीमांकन र संख्या अझै टुंगिएको छैन । प्रदेशको सीमा मिलाउनुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण काम बाँकी नै छ । संविधानमा असहमति जनाइरहेका पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने काम बाँकी नै छ । छोटो अवधिमा गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो बेला गफ होइन, काम गरेर देखाउन सक्नुपथ्र्यो । ‘ओली नेतृत्वको सरकारले सबै काम बिगारेको थियो, मैले केही बिगारेको छैन’ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुख पाउँदैनन् । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघिल्ला सरकारले गरेका नराम्रा काम देखाउँदै आफू राम्रो देखिन खोज्ने प्रवृत्तिले सरकार जनपक्षीय हुन सक्दैन । यो अरूको खुट्टा काटेर आफू अग्लो हुने प्रयत्नमात्र हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नैपर्ने कामको सुरुवात छिटोभन्दा छिटो गर्दा नै उनी प्रधानमन्त्री हुनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीहरूको बिस्कुन लगाएरमात्रै उनी प्रधानमन्त्री हुनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । संविधानलाई सबैले स्विकार्ने दस्तावेज बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भगीरथ प्रयत्न थाल्न ढिलो हुन लागिसकेको छ ।  

Leave A Comment